राफेल कराराबाबत भाजपचा दावा फोल; करार भाजपच्याच काळातील
नवी दिल्ली –सध्या देशात राफेल करारावरून सरकारला विरोधी पक्ष लक्ष करीत आहे. काँग्रेसकडून आरोपाची झोड भाजप सरकारवर उठविली जात आहे. फ्रान्सचे राष्ट्रपती फ्रांस्वा ओलांदा यांनी राफेल करारावरुन केलेल्या वक्तव्यानंतर देशातील राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. भाजपकडून राफेल करार आघाडी सरकारचा काळात झाल्याचे दावा करण्यात आला आहे. मात्र हा करार भाजप सरकारच्या काळातच झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे भाजपचा हा दावा फोल ठरला आहे.
भाजपने आपल्या ट्विटर हँडलवरुन विरोधकांच्या टीकेला उत्तर दिले आहे. 22 सप्टेंबर रोजी भाजपने ट्विट करताना म्हटले की, फेब्रुवारी 2013 मध्ये ज्यावेळी युपीए सरकार सत्तेत होते. तेव्हापासून, राफेल विमान निर्माता दसॉल्ट एविएशन आणि रिलायन्स डिफेंस यांमध्ये भागिदारी झाली होती. तर केंद्रीय संसदमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनीही आपल्या ट्विटरवरुन हाच कित्ता पुन्हा गिरवला. तर आम्ही सत्तेच येण्यापूर्वीच 1 वर्ष 4 महिने अगोदर हा करार झाल्याचे प्रसाद यांनी म्हटले. त्यानुसार, दसॉल्ट एविएशन आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड यांमध्ये एका करारावर हस्ताक्षर झाले आहे. त्यामुळे राफेल करारामध्ये रिलायन्सचा सहभाग हे काँग्रेस सरकारचाच भाग असल्याचा दावा भाजपाने केला आहे. मात्र, याबाबतचे सत्य काही वेगळचं आहे.
There is evidence available that a proper MoU existed between Dassault and Reliance industry as early as on Feb 13, 2013, that means 1 year, 4 months before we came to power : Shri @rsprasad #RahulKaPuraKhandanChor pic.twitter.com/lAqOatziEP
— BJP (@BJP4India) September 22, 2018
राफेल संदर्भात सध्या करण्यात आलेला करार हा दसॉल्ट एविएशन आणि रिलायन्स डिफेन्स लिमिटेड यांच्यात झाला आहे. तत्कालीन करार रद्द करुन उड्डाण स्थितीतील 36 राफेल जेट विमानांचा करार होण्यापूर्वीच काही दिवस म्हणजे एप्रिल 2015 मध्ये हा करार झाला. कार्पोरेट संदर्भातील भारत सरकारच्या मंत्रालयीन वेबसाईटवर रिलायन्स डिफेन्स लिमिटेडचे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यानुसार, या कंपनीचे मुंबईत नोंदणीकरण झाले असून 28 मार्च 2015 रोजी कंपनी सुरू करण्यात आली आहे. यावरुन रविशंकर प्रसाद आणि भाजपने केलेला दावा चुकीचा असल्याचे सिद्ध होत आहे.
यूपीए सरकारनेच रिलायन्सशी बोलणी केल्याचे पुरावे : रविशंकर प्रसाद