रामदास कदम यांचा पर्यावरण विभाग भ्रष्ट

मुंबई : मंत्रिमंडळ वाटपाच्या हिश्श्यात शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते रामदास कदम यांच्या वाट्याला आलेला पर्यावरण विभाग हा भ्रष्ट असून येथील अधिकारी लाच मिळाली नाही, तर कंपन्यांच्या विरोधात नोटीसा काढून कंपन्या बंद पाडत असल्याचे कडक ताशेरे लोकलेखा समितीने मारले आहेत. त्यामुळे प्रशासकिय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली असून एखाद्या विभागाच्या विरोधात इतक्या कडक शब्दात ताशेरे कदाचित पहिल्यांदाच लोकलेखा समितीने मारले आहेत.

राज्यातील घनकचरा व्यवस्थापन आणि त्याच्या विल्हेवाटीच्या अनुषंगाने पर्यावरण विभागाने केलेल्या कारवाईची माहिती घेण्यासाठी पर्यावरण विभाग आणि नगरविकास विभागाच्या अधिकार्‍यांना साक्शीसाठी लोकलेखा समितीने बोलाविले. त्यावेळी सदर प्रकारची टिपण्णी लोकलेखा समितीने केली.मुंबई महानगरपालिकेचे 37 हजार कोटी रूपयांचा अर्थसंकल्प आहे. निधी उपलब्ध असूनही अधिकारी कामे करतात का? असा सवाल विचारत अधिकार्‍यांची काम करण्याची मानसिकता नसल्याचा ठपकाही या समितीने ठेवला आहे.

तसेच एखाद्या कारखान्याकडून सांडपाणी अथवा पाणी रस्त्यावर आले तरी प्रदुषण मंडळाचे अधिकारी दुसर्‍या दिवशी त्याच्याकडे जातात आणि कारखाना बंद करण्याची नोटीस बजावितात. मंडळाने आरटीआय (माहिती अधिकार) कार्यकर्त्ये पाळले आहेत असा घणाघाती आरोपही या समितीने करत त्यांना (प्रदुषण मंडळ) सर्व गोष्टी कळतात. ते तेथे जातात. अधिकारी सांगतात कि आरटीआय कार्यकर्त्ये आमच्या मागे लागले आहेत. मग तो आरटीआय कार्यकर्ता कशा शांत होतो ? असा उपरोधिक सवालही समितीने आपल्या अहवालात उपस्थित केला आहे.

त्याचबरोबर त्यानंतर सर्व कारभार व्यवस्थित चालतो. त्यानंतर काहीही केले तरी कोणताही प्रश्न निर्माण होत नाही. कारखानदाराने लाच दिली नाही तर त्या कारखान्याचे लायसन्स 3-6 किंवा 12 महिन्यासाठी निलंबित केले जात असल्याची माहिती सांगत पर्यावरण विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या प्रदुषण मंडळाच्या एकूण कार्य पध्दतीबद्दल प्रश्नचिन्ह लोकलेखा समितीने उभे करत मंडळाचा संपूर्ण कारभार भ्रष्ट असल्याचे कडक भाषेत लोकलेखा समितीने ताशेरे मारले आहेत.

यावेळी समितीने घेतलेल्या साक्शीत अनेक महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांनी घनकचर्‍याच्या विल्हेवाटीच्या अनुषंगाने योग्य ती कारवाईच केली नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. तसेच अनेक नियमांचे उल्लंघनही या नगरपालिका आणि नगरपरिषदांकडून करण्यात आल्याने संबधित अशा 36 नगरपालिकांवर फौजदारी खटले दाखल करण्याचे आदेशही पर्यावरण विभागाला लोकलेखा समितीने दिले आहेत.