राममंदिराचा कळस

बाबरी मशिदीचा ढाचा पाडून आज जवळपास 25 वर्षे होत आली. हा मशिदीचा ढाचा पाडून तिथे श्रीरामाचे मंदिर उभारण्याचा भाजपचा मनसुबा होता. यासाठी भाजपचे बुजूर्ग नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी रथयात्रा काढून देशभरात राममंदिराची हवा केली. अख्खा देश फिरून अडवाणींनी ‘मंदिर वही बनायेंगे’चा नारा दिला. अर्थातच हा नारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कंठातून निघालेला होता. त्यामुळे संघाचे स्वयंसेवक या रथयात्रेत अग्रभागी होते. मात्र, त्यांना स्वयंसेवक न म्हणता कारसेवक असं संबोधलं गेलं होतं. या कारसेवकांमध्ये बिगर स्वयंसेवकही होते. खासकरून शिवसैनिक. बाबरी मशिदीचा ढाचा पाडण्यासाठी शिवसेनेचे कार्यकर्ते कारसेवक बनले होते. आधीच ठरल्याप्रमाणे अखेर 6 डिसेंबर 1992 मध्ये बाबरी मशिदीचा ढाचा पाडण्यात आला. इकडे ढाचा पाडला आणि तिकडे दिल्लीत पी. व्ही. नरसिंह रावांचं सरकार गडगडलं. यानंतर संपूर्ण देश जातीय दंग्यात होरपळला गेला. बाबरीचा ढाचा पाडताना जवळपास 2,000 लोक मारले गेल्याची नोंद सरकार दप्तरी केली गेली. मात्र, यानंतर संपूर्ण देशच जातीय दंग्यामध्ये जळून निघाला. या दंग्यांमध्ये किती लोक मारले गेले? किती बेपत्ता झाले? किती अपंग झाले? याची आकडेवारी भीषण आहे. मुंबईने तर केवळ जातीय दंगलीच अनुभवल्या नाहीत, तर या दंगलींमुळे घडवण्यात आलेले 12 बॉम्बस्फोटही अनुभवलेत. एवढं सगळं घडूनही राममंदिराचा कळस काही अद्याप चढलेला नाही.

नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपचे वरिष्ठ नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांना चांगलेच फटकारले. अयोध्येतील राममंदिर-बाबरी मशीदप्रकरणी दाखल दिवाणी याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. दोन्ही बाजूच्या पक्षकारांना आणखी वेळ देण्यासाठी न्यायालयाने हा निर्णय घेतला. सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांना या खटल्यात तुम्हीही एक पक्षकार असल्याचे आम्ही मानतो, असे सांगितले तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर न्यायालयाच्या बाहेर तोडगा काढण्यासही सुचवले होते. धार्मिक आणि भावनिक असा मुद्दा चर्चेच्या माध्यमातून सोडवला जावा, असे न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा तोडगाही कोणीच मान्य करायला अद्याप तयार नाहीत. अशातच भाजपचे आणखी एक वरिष्ठ नेते विनय कटियार यांनी म्हटले की, मुस्लिमांनी कितीही अडथळे आणले, तरीही राममंदिर त्याच जागेवर बांधले जाईल. भाजप नेते देशात सरकार आल्यापासून राममंदिरप्रश्‍नी अधिक आक्रमक होणे केवळ स्वाभाविक आहे. अशातच आता उत्तर प्रदेशातही भाजपचेच सरकार आले आहे आणि योगी आदित्यनाथ तेथील मुख्यमंत्री बनले आहेत. या सार्‍यामुळेच पुन्हा एकदा ‘मंदिर वही बनायेंगे’चा नारा जोराने घुमू लागला आहे.

राममंदिराचा कळस कोण आणि कधी चढवणार, हा प्रश्‍न सध्या सर्वच पातळीवर उग्र रूप धारण करू लागला आहे. कारण धर्मनिरपेक्षतेला मान्य करून राज्य करणार्‍या काँग्रेस पक्षामुळेच राममंदिर उभारणीला विलंब लागला, असे निवडणुकांच्या प्रचार काळात भाजपच्या नेत्यांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे आता विकासाच्या मुद्द्यावर निवडणूक जिंकूनही भाजप पुन्हा एकदा मंदिराच्या प्रश्‍नाला घेऊनच आक्रमक होताना दिसते आहे. हा विरोधाभास आहे. पण असा विरोधाभास असणारच. कारण निवडणुकीत जे सांगितले आहे ते सत्तेत आल्यानंतर करायचे नाही, असा इथला काहीसा राजकीय दंडक आहे. कोणताही पक्ष निवडणुका जिंकल्यानंतर सर्वात प्रथम जाहीरनामा किंवा वचननामा विसरतो आणि मग हळूहळू जनतेचाही त्यांना विसर पडू लागतो. भाजपबाबतीत मात्र असे होताना दिसत नाही. भाजपने उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत मतदारांना आश्‍वासन दिले आहे की, ते राममंदिर उभारणारच. त्याप्रमाणे आता सर्व हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अस्मितेच्या आणि धर्माच्या नावावर राजकारण करायचे असेल तर मंदिर उभारणीचा मुद्दा लावून धरणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, यातून हशील काय होणार?

1992पासून राममंदिराचा हा मुद्दा देशात गाजतोय. गेल्या 25 वर्षांत या मुद्द्यावरून अनेक गदारोळ माजलेत. एक रुपया, एक वीट, असा प्रचार करून अनेक विटा विकल्या गेल्या. त्या विटांचे आणि त्यातून संकलन झालेल्या त्या एक रुपयाच्या निधीचे पुढे काय झाले, हे आजवर कुणालाच समजलेले नाही तसेच अनेकांनी हा तिढा सोडवण्यासाठी तोडगेही सुचवले. यातील एक तोडगा होता की, अयोध्येच्या त्या वादग्रस्त जागेवर मंदिरही नको आणि मशीदही नको. तिथे वस्तू संग्रहालय उभारा. त्यामुळे मंदिर-मशीद उभारून देशाचा नेमका विकास कसा साधता येणार आहे, यावर सरकारने स्पष्ट भूमिका घेऊन ती जनतेसमोर मांडायला हवी अन्यथा राममंदिराचा कळस केव्हा चढेल, हे जसे नेमकेपणाने आज सांगता येत नाहीय तसेच मंदिर उभारणीच्या प्रश्‍नाचा कळस होऊन देशातील जनताच हा मुद्दा अखेरीस निकालात काढेल. विशेष महत्त्वाचे म्हणजे भाजपने देशाला विकासाचे स्वप्न दाखवून सत्ता मिळवली आहे. मात्र, आता त्यांचे नेते सातत्याने भावनिक मुद्दे पुढे करून वादग्रस्त विधाने करत सुटले आहेत. यामुळे देशातील वातावरण गढूळ होऊन लोकांमध्ये अस्थिरता निर्माण होत आहे. विशिष्ट समाजाला लक्ष्य करून राजकारण करणे जसे देशाला परवडणारे नाही. तसेच ते सरकारलाही परवडणारे नाही.

राकेश शिर्के – 9867456984