रायगड जिल्ह्यात रोजगार हमी योजनेचा उडाला बोजवारा

अलिबाग : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला रोजगार मिळावा यासाठी ही योजना कार्यन्वित करण्यात आली आहे. मात्र रायगड जिल्ह्यात ही योजना फसली आहे. यावर्षी साडेचार महिन्यांत केवळ 30 टक्के इतकाच निधी खर्च झाला आहे. जिल्ह्यातील उद्योगांची वाढती संख्या आणि शासकीय योजनेत मिळणारा अत्यल्प रोजगार यामुळे रोहयोच्या कामाकडे जिल्ह्यातील कामगारांनी पाठफिरविली आहे. या योजनेत सर्वाधिक महाड तालुक्यात 12672 एवढया मजुरांचे उद्दिष्ट असून आतापर्यंत फक्त 153 मजूरच उपलब्ध झाले आहेत. तर पोलादपूर तालुक्यात एकूण उद्दिष्ट 4 हजार 429 एवढे आहे. मात्र अद्यापही एकही मजूर येथे उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे येथील खर्चदेखील शून्य आहे.

साहित्यापेक्षा प्रशासकीय खर्च अधिक
जिल्ह्यात मनुष्य दिन रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट 84 हजार 884 एवढे असताना आतापर्यंत 23 हजार 619 एवढेच साध्य झाले आहे. तर या योजनेवर रायगडात एकूण 287.76 लाख रुपये एवढा खर्च अपेक्षित असताना मजुरी खर्च 44.81 लक्ष, साहित्यावरील खर्च 13.59 लक्ष तर प्रशासकीय खर्च 19.28 लक्ष असा एकूणखर्च 77.68 लाख रूपये एवढाच झाला आहे. एकंदरीत साहित्यापेक्षा प्रशासकीय खर्च अधिक ओाल्याचे समोर आले आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत मजुराला शासनाकडून 190 रुपये इतकी मजुरी मिळते. पण त्याचबरोबर अतिरिक्त काम केल्यास बाहेर मजुराला 300 ते 500 रुपये मजुरी मिळते. त्यामुळे या मग्रारोहयोमध्ये मजूर काम करण्यास येत नाहीत. त्यामुळे या योजनेला मनुष्य दिन रोजगार निर्मिती अपेक्षेप्रमाणे होताना दिसत नाही.

उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचा प्रशासनाकडून दावा
या योजनेमध्ये शेततळी, बंधारे, घरकुल, ग्रामीण रस्ते, शेतीची कामे, फळबाग यांसारख्या शासनाच्या योजनेमध्ये मजूर काम करू शकतो. मात्र या योजनेमुळे ज्याची शेती आहे व तो दुसरीकडे कामही करीत असेल तर या योजनेचा फायदा त्या शेतकर्याला मिळत नाही. त्याच बरोबर शेतावर काम करणार्या मजुराला या योजनेपेक्षा जास्त मजुरी मिळत असल्याने मग्रारोहयो योजनेत मजूर कमी येतात. मात्र वर्ष पूर्ण होईपर्यंत योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल असे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.

योजनेची मजुरी वाढवणे गरजेचे
रायगडात ही योजना कार्यन्वित आहे. लोकांपर्यंत ती पोहोचण्यासाठी प्रशासन प्रयत्न करीत आहे. परंतु तिला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे शासकीय आकडेवारी सांगते. शासन देत असलेल्या मजुरीपेक्षा अन्य उद्योगात अधिक मजुरी मिळत आहे. शिवाय जिल्ह्यात उद्योगांची संख्या वाढते आहे. त्यामुळे या योजने अंतर्गत काम करण्यास कुणी पुढे येत नाही. या योजनेची मजुरी वाढवण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. असे चित्र स्पष्ट होत आहे.