रावेर तालुक्यातील जलयुक्त शिवार योजनेच्या निकृष्ट कामांबद्दल ‘एलएक्यु’

रावेर : रावेर तालुक्यात झालेल्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या निकृष्ट कामांबद्दल आमदार शिरीष चौधरी यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ‘एलएक्यु’ मांडत चौकशीची मागणी केली आहे. रावेर तालुक्यात जलयक्त शिवार योजनेवर करोडो रुपये खर्च करून कोणताही लाभ झाला नसल्याचे यापूर्वी ‘दैनिक जनशक्ती’ने वारंवार वृत्त प्रसिध्द करत जनतेसमोर मांडले होते. आमदारांनी एलएक्यू उपस्थित केल्याने निकृष्ट काम करणार्‍यांच्या गोटात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

417 कामांवर कोट्यवधींचा खर्च
2015 ते 2018 या तीन वर्षाच्या काळात 417 कामांवर तालुक्यात शासनाचे सुमारे साडे तेरा कोटी रुपये खर्ची पडले आहेत मात्र कामे झालेल्या गावांच्या शिवारातील भूगर्भातील ना पाण्याचा टक्का वाढला ना टंचाई दूर झाली अशी स्थिती आहे. मग खर्च झालेले कोट्यवधी रुपये नेमके मुरले कुठे ? याची चौकशी करण्याची मागणी तालुक्यातील नागरीकांनी केली आहे.

19 गावात कामे तरीही टंचाईच
या योजनेंतर्गत तालुक्यातील 19 गावात नाला खोलीकरण व बांध, सिमेंट बंधारे बांधणे, जुन्या बंधार्‍यांची दुरुस्ती, साठवण बंधारा, पाझर तलाव, शेततळे, मातीचे बंधारे अशी कामे करण्यात आली आहेत. कामे झालेल्या गावांपैकी बहुतांशी गावे आदिवासी भागातील आहेत. ही कामे तालुका कृषी कार्यालय, रावेर वन विभाग (प्रादेशिक), पाल वन्यजीव विभाग, जलसंधारण विभाग, जिल्हा परीषद लघू सिंचन विभागाने केली आहेत.

417 कामांवर 13 कोटी खर्च
या योजनेंतर्गत 19 गावात 2015 ते 2018 या कालावधीत एकूण 417 कामे करण्यात आली आहेत. या कामांवर 13 कोटी 44 लाख 25 हजार 77 रुपये खर्च झाले आहेत. याच काळात सन 2015-16 मध्ये 104 टक्के, 2016-17 मध्ये 105 टक्के, 2017-18 मध्ये 97 टक्के, तर 2018-19 मध्ये 71 टक्के पाऊस झालेला आहे. 2018-19 वर्ष वगळता तालुक्यात सरासरी पेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे. असे असतानाही कामे झालेल्या गावांच्या भूगर्भातील पाणी पातळीत मात्र वाढ झालेली नसल्याचे स्थानिक नागरिक सांगतात.

तत्कालीन अधिकारी चौकशीच्या रडारवर
जलयुक्त शिवार योजनेवर काम करणारे रावेर तालुक्यातील तत्कालीन अधिका-यांच्या दुर्लक्षणामुळे कामे निकृष्ट झाल्याची ओरड आहे. आदिवासी पट्यातील सर्व साधारण जनतेच्या आवाज म्हणून ‘दैनिक जनशक्ती’ने वृत्त प्रसिध्द करत लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधले होते. या निकृष्ट कामांची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याची मागणी होत आहे त्यामुळे तत्कालीन अधिकारी चौकशीच्या रडारवर आहेत.