‘राष्ट्रवादी’च्या अडचणी वाढल्या!

धरण घोटाळाप्रकरणाच्या आरोपपत्रात सुनील तटकरेंचे नाव

मुंबई : राज्याचे माजी जलसंपदामंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आ. सुनील तटकरे यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. रायगड जिल्ह्यातील कोंडाणे धरण घोटाळाप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने (एसीबी) सत्र न्यायालयात तीन हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल केले असून, यामध्ये सहा आधिकार्‍यांसह तटकरे यांचेही नाव आहे. लवकरच या घोटाळ्याप्रकरणी त्यांची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. रायगड कोंडाणे धरण प्रकल्पात अनियमितता व मूळ किंमतीत भरमसाठ वाढ केल्याचा गंभीर आरोप आहे. हे आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केल्यानंतर या प्रकल्पाच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लागला होता. परंतु, मागील वर्षभर हा विषय पुन्हा थंडावला होता.

कोंढाणा धरण घोटाळा
कोकण पाटबंधारे विभागाने 19 मे 2011 रोजी रायगड जिल्ह्यातील कर्जत येथे उल्हास नदीवर कोंडाणे धरण बांधण्यास मान्यता दिली होती. मात्र, संबंधित अधिकार्‍यांनी नियम धाब्यावर बसवून तातडीने निविदा मागविल्या. त्यात एफ. ए. कन्स्ट्रक्शन आणि एफ. ए. एन्टरप्रायजेस या निविदा प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या कंपन्या प्रत्यक्षात एकच होत्या. अटी-शर्तीची पूर्तता नसतानाही एफ. ए. कन्स्ट्रक्शन कंपनीला काम देण्यात आले. शासनाकडून सुधारित मान्यता न घेता याच कंपनीला वाढीव 271 कोटींचा ठेका देण्यात आला. या प्रकरणी जलसंपदा विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी संचालक डी. पी. शिर्के, तत्कालीन मुख्य अभियंता बा. भा. पाटील, पाटबंधारे खात्याच्या ठाणे विभागाचे तत्कालीन अधीक्षक अभियंता आर. डी. शिंदे, जलसंपदा विभागाचे तत्कालीन मुख्य अभियंता प्र. भा. सोनावणे, रायगड पाटबंधारे विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता अ. पा. साळुंके, कार्यकारी अभियंता रा. चं. रिठे आणि एफ. ए. एन्टरप्रायजेसचा भागीदार निसार खत्री यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यासर्वांसह आता सुनील तटकरे यांचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे.

घोटाळ्याच्या तपासात सातत्य नाही
भाजपनेते विनोद तावडे यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राज्यात भाजपची सत्ता आल्यास जलसिंचन घोटाळ्यातील सर्व दोषींना तुरुंगात धाडू, असे म्हटले होते. राज्यात भाजपचे सरकार आल्यानंतर 70 हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याची चौकशी देवेंद्र फडणवीस सरकारने दोन वर्षांपूर्वी सुरू केली होती. अनेक गुन्हे दाखल केले होते. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने माजी मंत्री अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांचीही चौकशी केली होती. मात्र, मागील वर्षभरापासून हे प्रकरण थंडावले होते. भाजप सरकार विरोधकांवर दबाव कायम ठेवण्यासाठी, अशा प्रकरणांचा सातत्याने पाठपुरावा करत नसल्याचाही आरोप होत आहे. त्यातच भाजप-राष्ट्रवादीमधील जवळीकही सातत्याने चर्चेचा विषय राहिली आहे. राष्ट्रवादीचे नेते सुनील तटकरे याप्रकरणी अडचणीत आल्याने भविष्यात राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत.