राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयकास विरोध : नंदुरबारात बाह्यरुग्ण सेवा बंद

खासदार हिना गावित यांना आयएमए संघटनेतर्फे निवेदन

नंदुरबार- केंद्र सरकारने मांडलेले आणि लोकसभेने संसदीय स्थायी समितीकडे पुनर्विलोकनार्थ धाडलेले राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयकास इंडीयन मेडीकल असोसिएशनने विरोध दर्शविला असून या विधेयकाच्या निषेधार्थ नंदुरबार येथील संघटनेच्या वतीने 28 जुलै रोजी बाह्यरुग्ण सेवा बंद ठेवण्यात आली होती, अशी माहिती इंडियन मेडिकल असोसिएशनचेचे अध्यक्ष डॉ.राजेश वळवी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

या वेळी डॉ.राजेश कोळी, डॉ.रविंद्र पाटील, डॉ.जयंत शाह आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. या विधेयकाच्या निषेधार्थ खासदार हिना गावित यांना संघटनेच्या वतीने निवेदनही देण्यात आले. त्यात म्हटले आहे की, खरे तर सध्या अस्त्तित्वात असलेला भारतीय वैद्यक परीषद कायदा आणि प्रस्तावित विधेयक दोहोंची उद्दीष्टे सारखीच आहेत.मग नवीन कायद्याची गरजच काय? नव्या विधेयकानुसार भारतीय वैद्यक परीषदेचे प्रातिनिधिक अस्तित्व संपुष्टात येणार असून नव्या आयोगात शासननियुक्त प्रतिनिधींची वर्णी लागणार आहे.

फक्त 5 राज्यांना एकावेळी प्रतिनिधीत्व मिळेल. म्हणजे इतर राज्ये, विद्यापीठे आणि वैद्यकीय व्यावसायिक यांना अजिबात थारा नाही. सध्या 134 सदस्य असलेल्या परीषदेचे कार्य 25 जण कसे सांभाळू शकतील? सदर आयोग हा आरोग्य मंत्रालयाच्या हातातील बाहुले बनेल. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने सरकारला विरोध करण्याची शक्ति त्यास नसेल. राज्यस्तरीय परीषदांची स्वायत्तता गेल्याने संघराज्यीय तत्वाला हरताळ फासला जाईल. खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील फक्त चाळीस टक्के जागांचे शुल्क नियमन सरकार करणार असल्याने वैद्यकीय शिक्षण ही फक्त धनदांडग्यांची मक्तेदारी होईल. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक हे, लोकशाहीविरोधी, स्वतःच्याच उद्दीष्टांशी फारकत असणारे, अनेक उपचारपद्धतींची अशास्त्रीय सरमिसळ करणारे, त्याद्वारे आयुर्वेद, युनानी, होमिओ या उपचार पद्धतींच्या विकासाला मारक , सामाजिक आरोग्याच्या दृष्टीने भयावह, धनदांडग्यांचे हीत जपणारे , आणि भ्रष्टाचारजनक क्षमता असल्याने ते संसदेने संपूर्णपणे फेटाळालायला हवे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली,