राष्ट्रीय हरित लवादाने दिला पुण्याच्या नदीपात्रातील बांधकामे पाडण्याचा निर्णय

पुणे । पुण्यातील डीपी रस्त्यावरच्या म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल या दरम्यान नदीपात्रात आणि पूररेषेत येणारी बांधकामे चार आठवड्यात पाडण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरण अर्थात एनजीटीने दिले आहेत. त्याचबरोबर या परिसरात असलेल्या मंगल कार्यालये आणि लॉन्सला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या परवानग्या सक्तीच्या करण्यात आल्या आहेत. पर्यावरणाच्या प्रश्‍नांवर काम करणारे पुण्यातील वकील असीम सरोदे यांच्या याचिकेवर एनजीटीने हा निर्णय दिला आहे.

मुठी नदीपात्रात अतिक्रमण
डीपी रस्त्यावर म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल यांच्या दरम्यान मंगल कार्यालये आणि लॉन्सची प्रचंड गर्दी आहे. या सगळ्या लॉन्स आणि मंगल कार्यालयांनी त्यांच्या मागून वाहणार्‍या मुठा नदीपात्रात अतिक्रमण करून अनधिकृत बांधकामे केली आहेत. ही बांधकामे पूर क्षेत्रात असल्यामुळे तातडीने पाडण्याचा निर्णय हरित न्यायाधिकरणाने दिला आहे.

देशव्यापी निर्णय
विशेष म्हणजे या परिसरात असलेली कार्यालये आणि लॉन्स यांच्यामुळे होणारे ध्वनी प्रदूषण, कचर्‍याचे न केलेले व्यवस्थापन आणि वाहतूक कोंडी यांच्यावरही हरित न्यायाधिकरणाने ताशेरे ओढले आहेत. यापुढे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी त्यांना सक्तीची करण्यात आली आहे. शिवाय हा निर्णय देशभरासाठी अंमलात आणला जाणार आहे, हेही या याचिकेचे मोठे यश असल्याचे म्हटले जात आहे.

वरात-डिजेवरही नजर
लग्नाची वरात, डिजेवर नाच, फटाके उडवणे यांचा लग्नातील परंपरा किंवा कोणत्याही धर्माशी संबंध नसल्याने यावरही बंदीचा आदेश देण्यात आला आहे, अशी माहिती या चिकाकर्ते अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी दिली. तसेच मंगल कार्यालय व लॉन्स मालकांना प्रदुषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.