राहुल कलाटे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आयुक्तांना दिले निवेदन

न्यायालयाच्या ‘त्या’ निर्णयाचा आधार घेऊन नागरिकांना मूळकर भरण्याची मुभा द्या
शिवसेनेची मागणी

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची मिळकत असलेल्या एटीसी टेलिकॉम कंपनी शास्तीकरा विरोधात न्यायालयात गेली होती. शास्तीकर वगळून आम्ही मूळकर भरण्यास तयार असल्याचा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. हा युक्तीवाद ऐकून न्यायालयाने 31 मे पर्यंत मूळकर भरुन घ्यावा, असा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा आधार घेत शहरातील सर्व मिळकत धारकांना शास्तीकरातून सवलत देण्यात यावी. तसेच मूळकर भरण्याची मुभा बहाल करावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने महापालिकेकडे केली आहे. या मागणीचे निवेदन आयुक्तांना देण्यात आले.

मूळकर भरून दिला जावा यासाठी शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मंगळवारी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना मागणीचे निवेदन देण्यात आले. तसेच न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत देखील दिली आहे. शिष्टमंडळात नगरसेवक अमित गावडे, नगरसेविका मीनल यादव, अश्‍विनी वाघमारे, रेखा दर्शिले, विशाल यादव यांचा समावेश होता. एटीसी मोबाईल टॉवर कंपनी शास्तीकराविरोधात न्यायालयात गेली होती. शास्तीकर वगळून आम्ही मूळकर भरण्यास तयार असल्याचे न्यायालयात सांगितले. याप्रकरणी 13 मार्च रोजी रियाज छागला आणि ए. एस. ओक यांच्या खंडपीठापुडे सुनावनी झाली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचा युक्तीवाद ऐकून शास्तीकरास तात्पुरती स्थगिती देण्याचा आदेश दिला. याप्रकरणाची पुढची सुनावणी 19 एप्रिल रोजी होणार आहे.

मिळकत कर भरण्यास वाट पहातात
राहुल कलाटे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड शहरात 77 हजाराच्या आसपास अनधिकृत बांधकामे आहेत. त्यांना शास्तीकर लागू आहे. 31 मार्च ही चालू मिळकत कर भरण्याची अंतिम तारीख असताना शास्तीकर माफ होईल, या आशेवर सामान्य नागरिक मिळकत कर भरण्यास थांबला आहे. मिळकतकर भरण्यास शेवटचे तीन दिवस राहिले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या ‘त्या’ निर्णयाचा आधार घेऊन शहरातील मिळकत धारकांकडून मूळकर भरुन घेण्यात यावा. नागरिकांना मूळ कर भरता येईल. महापालिकेकडे तेव्हढाच महसूल जमा होईल. मूळ कर भरण्यासाठी नागरिक तयार आहेत, मात्र त्यांना शास्तीकर वगळून कर भरण्याची मागणी आयुक्तांकडे केले आहे.

तिजोरीत भर पडेल
महापालिकेने शास्तीकराची सक्ती केल्यामुळे नागरिक कर भरण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे मोठे नुकसान होणार आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा मान ठेवून जर नागरिकांनी मूळ कर भरला तर त्यांचा ताण नक्कीच कमी होईल. त्यासाठी सॉफ्टवेअरमध्ये शास्तीकर वगळून मिळकत कर स्वीकारण्याचा बदल करावा. मिळकत कर भरुन घेतल्यास पालिकेच्या तिजोरीत भर पडेल. उत्पन्न वाढेल. शास्तीकर वगळून मूळ मिळकतकर स्वीकारल्यास नागरिक देखील मोठ्या संख्येने कराचा भरणा करतील, असेही कलाटे म्हणाले.