राहुल गांधींवरील पुढील सुनावणी 23 एप्रिलला

ठाणे । काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या खटल्याच्या सुनावणीसाठी भिवंडी न्यायालयात बुधवारी राहुल गांधी अनुपस्थित होते. त्यांच्यावतीने त्यांचे वकील नारायण अय्यर उपस्थित होते. त्यामुळे अवमान याचिका प्रकरणी भिवंडी न्यायालयाने राहुल गांधींवरील पुढील सुनावणीसाठी 23 एप्रिल ही नवी तारिख दिली आहे. राहुल गांधी पक्षाच्या कामात व्यस्त असल्यामुळे आज सुनावणीसाठी येणार नसल्याचा विनंती अर्ज न्यायाधीश एल.एम. पठाण यांच्या न्यायालयात सादर करून विनंती करण्यात आली होती. न्यायाधीश एल.एम.पठाण यांनी विनंती अर्ज मान्य केला. त्यामुळे राहुल गांधींवरील पुढील सुनावणीची तारीख 23 एप्रिल 2018 रोजी होणार असल्याचे त्यांच्या वकीलाने सांगितले. विशेष म्हणजे सुधीर बर्डे या न्यायाधिशांकडे सुनावणी होती. मात्र,ते रजेवर होते.

राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघावर केला होता आरोप
महात्मा गांधींजींची हत्या आरएसएसनेच घडवून आणली असे खळबळजनक वक्तव्य काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा खासदार राहुल गांधी यांनी 6 मार्च 2014 रोजी पंधराव्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर भिवंडीत केले होते. या वक्तव्याने मानहानी झालेल्या आरएसएसचे शहर जिल्हा कार्यवाहक राजेश कुंटे यांनी भिवंडी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत न्यायालयाकडून आरोप निश्‍चितीसाठी राहुल गांधी यापूर्वी भिवंडी न्यायालयात हजर झाले होते. त्यावेळी न्यायालयात त्यांच्या वकिलांनी केवळ वृत्तपत्राच्या कात्रणावरून याचिका दाखल करून गुन्हा नोंदवण्यात आला अशी बाजू मांडली होती. त्यामुळे कायदेशीरपणे गुन्ह्याचे स्वरूप उघड होत नसल्याने संपुर्ण कागदपत्र उपलब्ध करावेत अशी मागणीही न्यायालयाकडे करण्यात आली होती.

कागदपत्रे अद्याप दिलेली नाहीत
दरम्यान, राहुल गांधींवर आरोप निश्‍चितीसाठी लागणारी कागदपत्रे फिर्यादी पक्षाने आरोपी पक्षाला सादर केली नाहीत. त्यामुळे फिर्यादी पक्षाने या दाव्यातील संपूर्ण कागदपत्रे सादर करावीत अशा सुचना भिवंडी न्यायालयाने दिल्या होत्या. त्यानुसार तारीख पे तारीख सुरूच आहे. भिवंडी न्यायालयात राहुल गांधी यांच्यावर दोषारोप सिद्ध करण्यासाठी सुनावणी होती. मात्र, राहुल गांधी पक्षाच्या कामात व्यस्त असल्यामुळे ते आज न्यायालयात सुनावणीसाठी हजर राहू शकले नसल्याची माहिती त्यांच्या वकिलांनी दिली. त्यामुळे आता पुढील सुनावणीची तारीख 23 एप्रिल 2018 देण्यात आली आहे. तर, याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. गणेश धारगलकर यांनी बाजू मांडली.