रिंगरोडबाधितांची महापालिकेवर विराट मोर्चाने धडक!

पिंपरी-चिंचवड : रिंगरोडबाधित रहिवाशांनी ‘घर बचाओ संघर्ष’ समितीच्या नेतृत्वाखाली प्रचंड एकजुटीने गुरुवारी महापालिकेवर ‘शांती-चिंतन पदयात्रा’ नावाने विराट मोर्चा काढला. या मोर्चात पिंपळेगुरव, थेरगाव, कासारवाडी, बिजलीनगर, वाल्हेकरवाडी, रावेत गुरुद्वारा या परिसरातील सुमारे अडीच हजार नागरिक सहभागी झाले होते. मोर्चात महिलांचा लक्षणीय सहभाग होता. संपूर्ण पदयात्रा मार्गावर कोणीही घोषणा दिली नाही. त्याऐवजी ‘आमच्या घरावरील कारवाई त्वरीत थांबवा’, ‘आमची हक्काची घरे नियमित करा’, ’घर आमच्या हक्काचे नाही कोणाच्या बापाचे’ असे फलक हातात होते. सकाळी दहा वाजता चिंचवड स्टेशन येथील क्रांतीवीर उमाजी नाईक व लहुजी वस्ताद पुतळ्यास अभिवादन करुन, हा मोर्चा शांततेत महापालिका मुख्यालयावर गेला.

काम तात्काळ स्थगित करावे
शासनाने काढलेला डीपी रद्द करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. 1995 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यात या रिंगरोडची नोंद आहे. परंतु शासनाने जागा ताब्यात घेतली नाही. त्या जागेवर लोकवस्ती वाढत गेली. आज त्या भागात जवळपास दीड ते दोन लाख लोकांची वस्ती आहे. रिंगरोडमुळे हजारो कुटुंबे रस्त्यावर येणार आहेत. त्यामुळे शासनाने रिंगरोडचे काम तात्काळ स्थगित करावे, अशी मागणी करणारे निवेदन समितीतर्फे महापालिकेचे सहाय्यक आयुक्त विजय खोराटे यांच्याकडे देण्यात आले.

प्रसंगी रक्तही सांडू!
निवेदन देण्यासाठी आंदोलकांच्यावतीने गेलेल्या शिष्टमंडळात रेखा भोळे, रजनी पाटील, हेमलता लांडे, राजश्री शिरवळकर, तृप्ती जवळकर, सौ. लांडगे, विजय पाटील, धनाजी पाटील, प्रदीप पवार, नीलचंद्र निकम, राजेंद्र देवकर, अमर आदियाल, योगेश हिरोळे, प्रदीप पटेल, माऊली सूर्यवंशी यांचा समावेश होता. आपले निवेदन सादर करताना समितीच्या सदस्यांनी त्यांची भूमिका मांडली. यावेळी रेखा भोळे म्हणाल्या, यामध्ये कोणताही राजकीय हेतू नाही. केवळ प्रशासनाच्या चुकीमुळे आम्हाला आमची घरे सोडावी लागत आहेत. जेवढे प्राधिकरण प्रशासन जबाबदार आहे, तेवढे महापालिका प्रशासनही जबाबदार आहे. त्यामुळे प्रशासनानेच यातून मार्ग काढावा, मुख्यमंत्र्यांपर्यंत आमचे म्हणणे पोहोचवून आमची घरे वाचवावीत, अन्यथा आम्ही रक्त सांडण्यासही तयार आहोत. मात्र, आम्ही हक्काची घरे सोडणार नाही.

सकारात्मक निर्णय घेऊ!
दरम्यान, उच्चक्षमता द्रुतगती मार्गामुळे हजारो घरे बाधित होणार असून, त्यामुळे लोकांना रस्त्यावर यावे लागेल. जुना विकास आराखडा बदलावा, अशी मागणी घर बचाव संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने केली. त्यावर, तुमच्या भावना आमच्यापर्यंत पोहोचल्या आहेत. या विषयासंदर्भात प्राधिकरणाच्या अधिकार्‍यांशी चर्चा करण्यात येईल. त्यानंतर योग्य तो सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे आश्वासन सहाय्यक आयुक्तांनी शिष्टमंडळाला दिले.

या आहेत मागण्या
* रिंगरोडची कारवाई त्वरित थांबवावी
* अनधिकृत घरे अधिकृत करावीत
* रिंगरोड रद्द करून त्याला पर्यायी मार्ग तयार करावा
* शास्तीकर माफ करावा
* प्राधिकरणबाधित घरांचा प्रश्न तडीस नेऊन घरे नियमित करावीत.