पिंपरी-चिंचवड : रिंगरोडची आखणी बदलण्याबाबतची प्रक्रिया सुरु आहे. याबाबतचा निर्णय विचारधीन आहे, अशी माहिती पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने दिली आहे. घर बचाव संघर्ष समितीने माहिती अधिकारात माहिती मागविली होती. यामुळे गेल्या पाच महिन्यापासून आंदोलन करणार्या रिंगरोड बाधित नागरिकांच्या पाठपुराव्याला थोड्या प्रमाणात यश येताना दिसत आहे. दरम्यान, या वृत्तामुळे घरमालकांमध्ये आनंदाची लहर पसरली आहे.
माहिती अधिकारात मिळाली माहिती
14 जूनपासून प्राधिकरण हद्दीतील गुरुद्वारा परिसर, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, थेरगाव तसेच पालिका हद्दीतील पिंपळे गुरव आणि कासारवाडी परिसरातील हजारो रिंग रोडबाधित कुटुंबे विविध मार्गाने आंदोलन करत आहेत. त्यांचा संघर्ष हा घरे नियमित होण्यासाठी अविरतपणे सुरु आहे. या संदर्भात घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी 4 ऑक्टोबर 2017 ला माहिती अधिकार 2005 अंतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नियोजन विभाग प्राधिकरण येथे माहिती अर्ज भरला होता. त्या अंतर्गत घर बचाव संघर्ष समितीने 11 ऑगस्ट 2017 रोजी दिलेल्या एचसीएमटीआर रिंग रोड संदर्भात चेंज अलाईन्मेंटबाबत प्राधिकरण प्रशासनाने केलेली कार्यवाही बाबत विचारणा केली होती. त्यावर नियोजन विभागाने लेखी जावक क्रमांक 2490 नुसार 3 नोव्हेंबरला कळविले आहे.
कार्यालयाचा अभिप्राय असा
रिंगरोडची आखणी बदलण्याबाबतची कार्यवाही प्रक्रिया सूरु असून याबाबतचा निर्णय विचाराधीन आहे. शासनाच्या नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 मध्ये कलम 52 क नुसार अनधिकृत बांधकामे प्रशमन आकार लावून प्रशमित संरचना म्हणून घोषित करण्यासाठी अधिनियमाचे कलम 158(1) अन्वये केलेले नियम प्रसिद्ध करनेबाबतची शासन अधिसूचना क्रमांक टिपीएस – 1814/14/नियम/नवि -13, दिं.07/10/2017 अन्वये निर्णय झालेला आहे.अनधिकृत बांधकाम शासनाचे धोरणात्मक निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही करणे शक्य होणार आहेपत्र माहिती अधिकारी तथा सहायक नगर रचनाकार नियोजन विभाग यांनी 2नोव्हेंबर 2017 रोजी स्वाक्षरी करून दिलेले आहे. अपिलीय अधिकारी प्राधीकरणाचे मुख्य रचनाकार विजय बा. शेंडे आहेत.
समन्वकांच्या प्रतिक्रिया
समन्वयक रेखा भोळे म्हणाल्या, रिंग रोड बाधितांमध्ये सर्वसाधारण आर्थिक दुर्बल घटक, वंचित, मध्यमवर्गीय कुटुंबे यांची सर्वाधिक संख्या आहे, प्रशासनाने रि-अलायमेंट प्रस्तावाचा पाठपुरावा करून, नगर रचना विभागाकडून अंतिम आदेश लवकरात लवकर प्राप्त करावा. त्यामुळे 7 ऑक्टोबरच्या आदेशानुसार घरे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
चिंचवडेंनगर येथील समन्वयक शिवाजी इबितदार म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाच्या स्थापन झालेल्या पुनर्रावलोकन समितीने तात्काळ पाहणी करून रिंग रोड रस्त्याबाबत पर्याय काढावा जेणेकरून सदरचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गीही लागेल आणि हजारो कुटुंबांचा राहण्याचा प्रश्नही सुटेल. पाच महिन्यांपासून बाधितांना अन्न गोड लागत नाही. भयग्रस्त अवस्थेमध्ये नागरिक जगत आहेत. रिंग रोड बाबत पर्यायी मार्गाचा तोडगा निघू शकतो.
थेरगाव समन्वयक नरेंद्र माने म्हणाले, विभागवार घरांना प्राधिकरण प्रशासनाने नंबर्स देऊन प्रत्येकास प्रॉपर्टी कार्ड देणे अत्यावशक आहे. अनेक वर्षांपासून प्राधिकरणाच्या ताब्यामधील जागांवर रस्ते तसेच घरांची उभारणी झाली आहे. त्यास प्रशासनही तेवढेच जबाबदार आहे. प्राधिकरण प्रशासनाने सर्व गुरुद्वारा, बिजलीनगर, चिंचवडेंनगर, थेरगाव परिसरातील घरांचे मानवता दृष्टीकोनातून कसे संरक्षण करता येईल याबाबत ठोस कृती करणे आवश्यक आहे.
समन्वयक अमर आदियाल म्हणाले,प्राधिकरण प्रशासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. नागरिकांची घरे वाचण्यासाठी नवनगर विकास प्राधिकरणाने तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे, घरे नियमितीकरणासाठी अर्ज करण्यासाठी एप्रिल 2018 पर्यंतची मुदत असल्याकारणाने सदरचा चेंज अलायमेंट अहवाल तातडीने बनविणे क्रमप्राप्त ठरत आहे.
प्राधिकरण प्रशासन, अध्यक्ष तुकाराम मुंढे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश खडके यांचे अभिनंदन. प्रशासनाने ’रिंगरोड रि-अलायमेन्ट करीत सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. असेच नागरी हितासाठी त्यांनी कायम अनुकूल भूमिका घ्यावी, घर बचाव संघर्ष समिती प्रशासनास सर्वोतोपरी सहकार्य नक्कीच करेल. घरे नियमित होईपर्यंत मात्र संघर्ष सुरूच राहील.
-विजय पाटील
मुख्य समन्वयक, घर बचाव संघर्ष समिती