रिझव्‍‌र्ह बँक व सरकार वाद: आज रिझव्‍‌र्ह बँकेची बैठक
मुंबई- राखीव निधी किती प्रमाणात ठेवावा या मुद्दय़ावरून रिझव्‍‌र्ह बँक व सरकार यांच्यातील संघर्ष सुरु आहे. याच पाश्र्वभूमीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मंडळाची बैठक आज होत आहे. या बैठकीत राखीव निधी फेररचना करण्याबाबत निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मंडळात असलेले अर्थ मंत्रालयाचे प्रतिनिधी व स्वतंत्र संचालक या बैठकीत गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्यावर दबाव वाढवण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मध्यम व लघु उद्योगांना पतपुरवठा अटींमध्ये शिथिलता व रिझव्‍‌र्ह बँकेचा राखीव निधी यासह अनेक मुद्दय़ांवर बैठक गाजणार आहे. इतक्या टोकाला गेल्याची ही बहुदा पहिलीच वेळ आहे.
ऊर्जित पटेल यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडण्याची ही सरकारी खेळी असल्याचे बोलले जात आहे. परंतू पटेल हे दबावाखाली राजीनामा देण्याची चिन्हे नाहीत. अनुत्पादित कर्जाबाबत कठोर निकष शिथिल करण्यावर ते माघार घेण्याची शक्यता कमी आहे. लघु व मध्यम उद्योगांबाबत बँकेच्या धोरणांचेही ते समर्थन करतील. मंडळाच्या सदस्यांना बैठकीची विषय सूची पाठवण्यात आली असून त्यावर चर्चा होणार असून त्याशिवाय अध्यक्षांच्या संमतीने इतर मुद्दे उपस्थित केले जाऊ शकतात.
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मंडळावर १८ सदस्य असून त्यांची संख्या २१ पर्यंत वाढवता येते. मंडळात गव्हर्नर ऊर्जित पटेल, त्यांचे चार डेप्युटी गव्हर्नर हे पूर्णवेळ संचालक असून इतर १३ जण हे सरकार नियुक्त असून त्यात अर्थमंत्रालयाचे दोन अधिकारी आहेत. सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यात अनुत्पादित मालमत्तांबाबत तातडीने कारवाईत शिथिलता आणण्यावर तसेच लघु व मध्यम उद्योगांना पतपुरवठय़ाबाबत तोडगा निघेल अशी आशा आहे. २१ सार्वजनिक बँकांपैकी ११ बँकात पीसीए र्निबध लागू आहेत, त्यात अलाहाबाद बँक, युनायटेड बँक ऑफ इंडिया, कार्पोरेशन बँक, आयडीबीआय बँक, युको बँक, बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, देना बँक व बँक ऑफ महाराष्ट्र यांचा समावेश आहे. भांडवल व जोखमीची मालमत्ता यांचे प्रमाण, अनुत्पादित मालमत्ता व मालमत्तांवरील परतावा या निकषांवर पीसीए यंत्रणा आधारित असून यापैकी एक निकषाचे उल्लंघन झाले तरी या यंत्रणेचे नियम लागू होतात.
लघु व मध्यम उद्योगात १२ कोटी लोक काम करीत असून त्यांचा अर्थव्यवस्थेत मोठा वाटा आहे, पण या उद्योगांना जीएसटीमुळे फटका बसला आहे. पत पुरवठा व तरलता कमी करून आर्थिक वाढीचा गळा घोटू देणार नाही असे सूचक वक्तव्य अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी शनिवारी मुंबईत केले होते.