रिटेलमध्ये शंभर टक्के परकीय गुंतवणुकीची घोषणा अन्यायकारक
पुणे । रिटेल व्यापारात 100 टक्के परकीय गुंतवणुकीची भाजप सरकारने केलेली घोषणा अन्यायकारक असून लाखो स्थानिक व्यापार्‍यांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळेल, त्यामुळे सरकारने परदेशी गुतवणुकीचा फेरविचार करावा किंवा परदेशी व्यापार्‍यांना ज्या सोईसुविधा पुरविण्यात येतील तशाचा सोईसुविधा स्थानिक व्यापार्‍यांनाही देण्यात याव्यात अशी मागणी व्यापार्‍यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
पूना मर्चंटस चेंबरच्या वतीने भुसार व्यापार्‍यांच्या राज्यव्यापी परिषदेचे आयोजन शुक्रवाऱी (दि.19) करण्यात आले होते. या सभेला राज्यातून 100 व्यापारी प्रतिनिधी हजर होते. यावेळी विविध ठराव मंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती चेंबरचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल यांनी दिली. यावेळी चेंबरचे उपाध्यक्ष जवाहरलाल बोथरा, सचिव अशोक लोढा, राजेंद्र बाठीया, वालचंद संचेती, प्रवीण चोरबोले आदी उपस्थीत होते. या परिषदेत भुसार व्यापार्‍यांना भेडसावणार्‍या बाजार समिती सेस, जीएसटी,ई-वे बील, कॅशलेस व्यवहारावेळी बँकेकडून आकारला जाणारा चार्ज, तसेच व्यापारातील परदेशी गुंतवणूक आडत, वसुली तसेच नव्याने येऊ घातलेल्या बाजार समिती शुल्क आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
रिटेल व्यापारात 49 टक्के परदेशी गुंतवणूक आणण्याचे युपीए सरकारने सुचित केले होते. त्यावेळी भाजपने कडाडून विरोध केला होता. मात्र आता भाजप सरकारने 100 टक्के परकीय गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे ही स्थानिक व्यापार्‍यांवर अन्यायकारक आहे, तसेच जीएसटीनंतरही महाराष्ट्रात एकाच वस्तूवर दोनदा सेस आकारला जातो तर उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड राज्यात सेस वसुली बंद केलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही सेस वसुली बंद करायला हवी जीएसटी करप्रणालीच्या अंमलबजावणीतील अडथळे लक्षात घेता किमान दोन वर्षे दंडात्मक कारवाई टाळावी, कॅशलेस व्यवहारासाठी बँकाकडून 2 ते 3 टक्के शुल्क आकारणी केली जाते. त्यामुळे व्यापारी नाराज आहे. याबाबत सर्वच घटक अनभिज्ञ असून ई-बे बिलाची मर्यादा 50 हजारांवरून 5 लाख करावी तसेच सुटसुटीत असावे, बाजार समित्या कुठल्याही सोईसुविधा न देता वाढीव शुल्क आकारणीबाबत आग्रही आहेत. बाजार समित्यांनी खर्चाकरिता भूखंडाप्रमाणे शिल्क आकारावे. जीएसटी करप्रणालीतील शेती उत्पादित खाद्यान्न वस्तूंवरील बॅँडेड-नॉनब्रँडेड हा फरक करू नये. तसेच आहारातील सर्वच अन्नधान्य जीअसटीमुक्त असाव्यात असे विविध ठराव सभेत मंजूर करण्यात आल्याची माहिती दिली. सरकारने व्यापार्‍यांच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यावे अन्यथा व्यापारी आंदोलन करतील असा इशाराही यावेळी व्यापार्‍यांनी दिला.