राजापूर – राजापूर तालुक्यातील नाणार परिसरात होऊ घातलेल्या रिफायनरी प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शवताना प्रकल्पबाधित ग्रामस्थांनी विरोधाचे नवे अस्त्र उगारले आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या व दुसर्या दिवशी म्हणजे 15 व 16 जून रोजी विद्यार्थ्यांना शाळेत न पाठविण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या महत्वपूर्ण बैठकीत घेण्यात आला. या दिवशी विद्यार्थी गणवेशातच ग्रामपंचायतीमध्ये उपस्थित राहून राष्ट्रपती, पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांना प्रकल्प विरोधी निवेदन देणार आहेत. दरम्यान, आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी 11 सदस्यांची कोअर कमिटी स्थापन करण्यात आली आहे.
राजापूर तालुक्यातील नाणार गाव परिसरात जगातील सर्वात मोठा असा रिफायनरी प्रकल्प होऊ घातला आहे. मात्र या प्रकल्पाला या परिसरातील जनतेतून तीव्र विरोध होत आहे. स्थानिक जनतेच्या विरोधाला न जुमानता काही दिवसापूर्वीच या प्रकल्पाबाबतची अधिसूचना सरकारने जारी केली आहे. त्यामुळे आता हा प्रकल्प याच ठिकाणी होणार यावर सरकारकडून शिक्कामोर्तब झाले होते. या अधिसूचनेनंतर प्रकल्पविरोधक अधिकच आक्रमक झाले आहेत. हा प्रकल्प हद्दपार करण्यासाठी आंदोलनाची रणनिती ठरविण्यासाठी मंगळवारी नाणार परिसरातील जनतेची बैठक रामकृष्ण पेडणेकर यांच्या निवासस्थानी आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला विधानपरिषद आमदार हुस्नबानू खलिफे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. याशिवाय नाणार, कुंभवडे, सागवे, विलये, पडवे आदी प्रकल्पबाधित गावातील ग्रामस्थ मोठया संख्येने हजर होते.
विरोधाची धार अधिक तीव्र
बैठकीमध्ये पुन्हा एकदा प्रकल्प विरोधी सूर आळविण्यात आला. प्रकल्प विरोधाची धार अधिक तीव्र करण्यासाठी आता प्रकल्प विरोधकांनी नवे अस्त्र उपसले आहे. 15 व 16 जून रोजी म्हणजेच शाळा सुरु होण्याच्या दिवशी विद्यार्थ्यांना शाळेत न पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवाय शाळेच्या गणवेशामध्ये विद्यार्थ्यांना ग्रामपंचायत कार्यालयात जमवून त्यांच्या मार्फत राष्ट्रपती, पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांच्या नावाने निवेदन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कोअर कमिटीची स्थापना
भविष्यात प्रकल्पाला विरोध अधिक गतीमान करण्यासाठी प्रकल्पबाधित सर्व गावांमधून एक कोअर कमिटी नेमण्यात आली आहे. या कोअर कमिटीमध्ये माजी पंचायत समिती सभापती कमलाकर कदम, ओंकार प्रभुदेसाई, बाळकृष्ण हळदणकर, अ. रज्जाक बोरकर, रामकृष्ण पेडणेकर, सुहास तावडे, दिगंबर गविलकर, आत्माराम धुमाळ, अशोक कारर्शिंगकर, पं.स.उपसभापती अश्विनी शिवणेकर, मजीद भाटकर या 11 प्रमुख व्यक्तींचा सर्वानुमेत समावेश करण्यात आला आहे. या कमिटीमार्फत यापुढे प्रकल्प विरोधाची दिशा ठरविण्यात येणार आहे.