रिलायन्सकडून मापात माप; म्हणून थांबवली डिझेल खरेदी!

पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनी अगोदरच दुहेरी कोंडी केलेल्या पीएमपीएमएलचे व्यवस्थापकीय संचालक तुकाराम मुंडेे यांना आता बसच्या डिझेल खरेदीवरून पिंपरी पालिकेच्या स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी नव्याने लक्ष्य केले. त्यामुळे या दोघा फायरब्रॅण्ड अधिकारी व पदाधिकार्‍यांतील वाद थांबण्याची चिन्हे दिसत नसून उलट तो दिवसागणिक चिघळतच चालला आहे. दोन्ही पालिकांच्या या संयुक्त परिवहन कंपनीसाठी बाजारभावाने डिझेल खरेदी करण्याचा निर्णय मुंडेे यांनी घेतला होता. तशी खरेदीही सुरू केली आहे. त्यामुळे दिवसाला तीस हजार रुपयांचा फटका स्थापनेपासूनच तोट्यात असलेल्या पीएमपीएमएलला बसत आहे. तर गेल्या वर्षभरापासून रिलायन्स या खासगी कंपनीकडून पीएमपीएमएलला डिझेल पुरवठा बाजारभावापेक्षा एक रुपया कमी दराने होत होता. मात्र, ते मापात पाप करीत असल्याचे आढळून आल्यानंतरच मुंडे यांनी हा निर्णय घेतला. प्रत्येक टँकरमागे तीसऐक लीटर ते कमी पुरवठा करीत होते, असे कंपनीचे भांडारपाल पंकज गिरी यांनी स्पष्ट केले आहे.

वाढीव डिझेल दरखरेदीमुळे महिन्याकाठी नऊ लाखाचा भुर्दंड
पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकांची संयुक्त कंपनी असलेल्या पीएमपीएमएलमध्ये चाळीस टक्के पिंपरी पालिकेची भागीदारी आहे. त्यामुळे स्थापनेपासून तोट्यात असलेल्या या कंपनीचा तेवढा भार पिंपरी पालिकेला सोसावा लागतो. मात्र, त्यातुलनेत आपल्या हिश्याएवढी सेवा मिळत नसल्याने पिंपरी पालिकेत प्रथमच सत्तेत आलेल्या भाजपची कंपनीवर व त्यातही मुंडेे यांच्यावर खप्पा मर्जी झालेली आहे. मुंडेे पिंपरीत आल्याशिवाय संचलन तुटीपोटीची बाकी पावणेसहा कोटी रुपये पिंपरी पालिकेने अडवून ठेवले आहेत. पीएमपीएमएल कंपनीला महिन्याला सात कोटी रुपयांचे डिझेल लागत असून, या वाढीव डिझेल दर खरेदीमुळे पीएमपीएमएलला महिन्याला नऊ लाख, तर वर्षाला एक कोटी आठ लाख रुपयांचा भुर्दंड बसणार आहे. त्यामुळेच त्यावरून सीमा सावळे यांनी मुंडेे यांना पुन्हा लक्ष्य केलेे. एक रुपयाने स्वस्त असलेली सध्याची डिझेल खरेदी बंद करून तोट्यातील थेट पद्धतीव्दारे कंपनीला खड्ड्यात घालू नका, असे आवाहन सावळे यांनी केले होते.

रुपयाने स्वस्त परंतु रिलायन्सकडून मापात पाप!
गेल्या वर्षभरापासून रिलायन्स या खासगी कंपनीकडून पीएमपीएमएलला डिझेल पुरवठा बाजारभावापेक्षा एक रुपया कमी दराने होत होता. मात्र, ते मापात पाप करीत असल्याचे कंपनीला आढळले. प्रत्येक टँकरमागे तीसऐक लीटर ते कमी पुरवठा करीत होते, असे कंपनीचे भांडार अधिकारी पंकज गिरी यांनी सांगितले. विशेषतः मुंडेे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर हडपसर डेपोत डिझेल पुरवणार्‍या एका टँकरमध्ये 782 लीटर डिझेल कमी आढळले. त्यामुळे त्याची गंभीर दखल घेत मुदत संपण्यापूर्वीच (30 जून) मुंडेे यांनी रिलायन्सचा ठेका रद्द केला आणि 14 जूनपासून ‘एचपीसीएल’ या सरकारी इंधन कंपनीकडून त्यांनी थेट डिझेल खरेदी बाजारभावाने सुरू केली. तत्पूर्वी त्यांनी बीपीसीएल, एचपीसीएल आणि आयओसीएल या तिन्ही कंपन्यांचे सादरीकरण पाहिले. ते देत असलेल्या सुविधांचा विचार करून त्यांनी एचपीसीएलची निवड केली.

करदात्यांच्या पैशाची बचत करा!
पुणे पालिकेनेही संचालक मंडळांना विचारात न घेता पीएमपीएमएलच्या शालेय बसच्या दरात वाढ केल्याबद्दल मुंडेे यांना दुसरीकडून टार्गेट केले आहे. आता पुन्हा निविदा प्रक्रिया न राबविता थेट पद्धतीची ही डिझेल खरेदी कंपनीच्या मुळावर येणारी असल्याने त्याला सीमा सावळे यांनी कडाडून विरोध केला होता. तसेच हा निर्णय घेताना प्रशासनाने संचालक मंडळाला विश्वासात घेतले नसल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे यासंदर्भात निविदा प्रक्रिया राबवून दोन्ही शहरातील करदात्यांच्या पैशाची बचत करावी, अशी मागणी त्यांनी मुंडेे यांच्याकडे एका निवेदनाव्दारे केली आहे. मुंडेे यांनी आपला निर्णय बदलला नाही तर पिंपरीपाठोपाठ पुणे महापालिकाही आपली काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.