रिलायन्स कम्युनिकेशनवर कर्ज

मुंबई । कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला (आरकॉम) कर्जाची फेड करण्यासाठी बँकाकडून सात महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. बँकांनी कुशल पुनर्गठन योजनेला मंजुरी दिल्यामुळे, आगामी सात महिन्यांच्या कालावधीत आरकॉमला कर्जाची परतफेड करता येणार आहे. आरकॉमचे क्रेडिटरेटिंग कमी केल्यावर कंपनीचे चेअरमन अनिल अंबानी यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद साधत गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनिल अंबानी म्हणाले की, सप्टेंबर महिन्यापर्यंत कंपनीची काही मालमत्ता विकून मिळणार्‍या पैशातून कंपनीच्या कर्जाची अशंत: परतफेड करून ते 20 हजार कोटी रुपयांपर्यंत आणणार आहेत. याशिवाय जागतिक बाजारपेठेतील काही हक्क विकण्यात येणार आहेत. आमच्या या योजनेला बँकांनी मंजुरी दिली आहे. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी एक संयुक्त समिती तयार करण्यात आली आहे.

आरकॉमने दूरसंचार व्यवसाय कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार वायरलेस टेलिफोन विभागाचे एअरसेलमध्ये विलीनीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आरकॉमचे कर्ज 14 हजार कोटी रुपयांनी कमी होईल. याशिवाय आरकॉम टेलीकॉम टॉवरमधील बहुतांश हिस्सा इक्विटी फंड कंपनी ब्रूकफिल्डला विकणार आहे. या सौद्यातून कंपनीला 11 हजार कोटी रुपये मिळतील. या सौद्यामुळे टेलॅकॉम टॉवर कंपनीतील आरकॉमचा हिस्सा 49 टक्के इतका राहिल. हे दोन्ही सौदे सप्टेंबर महिन्यापर्यंत पूर्ण होणार असल्यामुळे आरकॉम डिसेंबर महिन्याच्या आत कर्जमुक्त होईल, असे अनिल अंबानी यांनी सांगितले. मार्च महिन्याच्या अखेरीपर्यंत आरकॉमवर एकूण 45,733 कोटी रुपयांचे कर्ज होते. यादरम्यान, कंपनीला कर्जाचे काही हप्ते भरता आले नव्हते.

जओमुळे गंडांतर
गेल्यावर्षी रिलायन्स जिओने आऊटगोईंग आणि इंटरनेट डाटा मोफत द्यायला सुरुवात केल्यामुळे आरकॉमची स्थिती खराब झाली. दूरसंचार क्षेत्रात निर्माण झालेली मोठी स्पर्धा, स्पेक्ट्रमची जास्त किंमत आणि मोठ्या कर्जांमुळे दूरसंचार क्षेत्रातची अवस्था खराब झाली आहे. आरकॉमचे रेटिंग कमी केल्यामुळे काहीशी नाराजी आहे पण लवकरच कंपनीची
आर्थिक स्थिती बदलेल असे अनिल अंबानी म्हणाले. आर्थिक बाजू सुधारण्यासाठी नवी मुंबई आणि दिल्लीत असलेली जागा विकण्याचाही पर्याय समोर आहे, असे अंबानींनी सांगितले.

टेलिकॉम इंड्रस्टी कर्जाचा डोंगर
आरकॉमचे अध्यक्ष पुनीत गर्ग म्हणाले की, दूरसंचार क्षेत्रात महसुलाची मोठ्या प्रमाणात विभागणी झाली आहे. याशिवाय करदेखील वाढले आहेत. भारतात टेलिकॉम इंड्रस्टीकडून एकूण 43 टक्के कर वसूल केला जातो. त्याच्या तुलनेत इतर देशांमध्ये कराचे प्रमाण अर्धेच आहे. भारतीय टेलिकॉम इंडस्ट्रीवर बँकांचे 2.8 लाख कोटू रुपयांचे कर्ज आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की कंपन्यांकडे स्पेक्ट्रम खरेदी करण्यासाठीही पैसे नाहीत.