रिलायन्स केबलच्या खोदाई कामावरून गाजली तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेची सभा
नगरसेवकांनी मुख्याधिकार्‍यांवर केला प्रश्‍नांचा भडीमार : सभा तहकूब करण्याची नामुष्की
तळेगाव दाभाडे । तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेची स्थायी समितीची सभा शहरात चाललेल्या रिलायन्स केबलच्या खोदाई कामावरून चांगलीच गाजली. मुख्याधिकारी वैभव आवारे यांच्यावर प्रश्‍नांचा भडीमार करत गोंधाळाचे वातावरण निर्माण करण्यात आले होते. या कामाचा सविस्तर खुलासा त्वरित केल्याशिवाय सभा चालू द्यायची नाही, असा पवित्रा सदस्यांनी घेतला. त्यामुळे सभा अध्यक्षांना अखेर सभा तहकूब करण्याची नामुष्कीची ओढावली.
नगरपरिषदेची स्थायी समिती सभा नगराध्यक्षा चित्रा जगनाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. सभेपुढे अवघे दोन विषय होते. सभेस उपनगराध्यक्ष सुनील शेळके, आरोग्य समिती सभापती अरुण भेगडे पाटील, बांधकाम समिती सभापती संदीप शेळके, शिक्षण समिती सभापती विभावरी दाभाडे, नियोजन समिती सभापती अमोल शेटे, महिला बालकल्याण समिती सभापती संध्या भेगडे, ज्येष्ठ सदस्या सुलोचनाताई आवारे, शोभा भेगडे, किशोर भेगडे आदी सदस्य उपस्थित होते.
खोदकामाबाबत नगरसेवक अनभिज्ञ
सभेच्या कामकाजाला सुरुवात होण्यापूर्वीच सदस्यांनी शहरात चाललेल्या रिलायन्स जिओच्या केबलच्या खोदकामाबाबतची माहिती आक्रमकपणे मुख्याधिकारी आवारे यांच्याकडे मागितली. शहरात साडेसहा किलोमीटरचे सहा ठिकाणी खोदकाम वेगाने चालू आहे. या कामाबाबत विद्यमान नगरसेवकांना माहिती नसल्याने उलट-सुलट चर्चा शहरात सुरू आहेत. त्यांना काहीही सविस्तर माहिती देता येत नसल्यामुळे आक्रमकपणे त्यांनी प्रशासनांना विचारणा केली आहे.
नगरपरिषदेची मंजुरी
नगरपरिषदेने शहरातील तळेगाव स्टेशन ते जिजामाता चौक, लिंबफाटा ते मारुती मंदिर चौक, सारस्वत बँक ते पंजाब नॅशनल बँक, सारस्वत बँक ते अपूर्व मंगल कार्यालय, लेकशोअर ते राष्ट्रीय महामार्ग, जिजामाता चौक ते भेगडे आळीसह आदी ठिकाणच्या केबल टाकण्यासाठी खोदकाम करण्यास नगरपरिषदेने मंजुरी दिली आहे. मात्र, याबाबत कोणतीही कल्पना पदाधिकारी आणि नगरसेवक यांना न दिल्यामुळे हा प्रश्‍न निर्माण झालेला आहे.
1 कोटीचे भूमीभाडे
शहरातील डांबरीकरणाचे रस्ते, खडी करणाचे रस्ते, खडीचे रस्ते असे साडेसहा किलोमीटरचे रस्ते खोदाई करण्याबद्दल नगरपरिषदेने संबंधीत कंपनीकडून 3 कोटी 2 लाख रुपये भरून घेतलेले आहे. यामध्ये 1 कोटी 23 लाख रुपये अनामत रक्कम आहे तर कायम स्वरुपीचे भूमीभाडे म्हणून 1 कोटी 79 लाख रुपये घेण्यात आलेले आहे. सभेपुढे नगरपरिषदेमध्ये दाखल झालेल्या देय बिलांची मान्यता आणि नगरपरिषदेकडे आलेल्या विविध कामाच्या निविदा या दोन विषयांना मंजुरी न मिळाल्याने सभा तहकूब झाल्याने हे विषय लटकले आहेत.