रुग्ण दगावल्यास डॉक्टरचे निलंबन करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

मुंबई : राज्यातील शासकीय प्राथमिक आरोग्य केंद्र अथवा रुग्णालयातील कर्तव्यावर असलेला वैद्यकीयअधिकारी परवानगी न घेता गैरहजर राहिल्यामुळे ‘उपचाराअभावी रुग्णाचा अथवा प्रसुतीदरम्यान मातेचा अथवा बालकाचा मृत्यू झाल्यास संबधित वैद्यकीय अधिकाऱ्याला दोषी धरत त्याचावर तात्काळ निलंबनाची कार्यवाही करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सेवेतून निलंबित करण्यात आल्यानंतर त्या डॉक्टरची नोंदणी रद्द करण्याची शिफारसही महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडे राज्य सरकार करणार आहे.

विधान परिषदेच्या पावसाळी अधिवेशनात औरंगाबाद जिल्ह्यामधील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात औषधांच्या तुटवड्याबाबत चर्चा झाली होती. या चर्चेत, गैरहजर राहणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कार्यवाहीची घोषणा करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील शासकीय आरोग्य केंद्रांसह रुग्णालयातील डॉक्टर, परिचारिका उपस्थित नसल्याची तक्रारी करण्यात येते. त्यामुळे अनेक गरीब रुग्णांना थेट खासगी रुग्णालयांत उपचारांसाठी जावे लागते. त्याशिवाय अपघात, हृदयविकार, सर्पदंश किंवा प्रसूतीसाठी तातडीचे रुग्ण रुग्णालयात येतात. अशा रुग्णांना तातडीने आरोग्य सेवा मिळावी अशी अपेक्षा असते. परंतु, डॉक्टरांच्या गैरहजरीमुळे उपचाराअभावी रुग्ण दगावल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. त्यातून सरकारी आरोग्य सेवेबाबत रुग्णांच्या नातेवाइकांचा संताप व्यक्त होतो. अशा बेजबाबदार डॉक्टरांविरोधात अद्याप कार्यवाही करण्यात आली नव्हती. परंतु, सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आता अशा कामचुकार डॉक्टरांवर कारवाई होणार आहे.

वेतनवाढ रोखण्यात येईल

शासकीय रुग्णालय अथवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात परवानगी न घेता अथवा सबळ कारणाशिवाय कर्तव्यावर गैरहजर राहणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करून त्यांची वेतनवाढ रोखण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या शासननिर्णयात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. मुंबईतील आरोग्य सेवा संचालकांनी याबाबतची माहिती सर्व संबंधित विभागांना देऊन, अक्षम्य चुका करणाऱ्या डॉक्टरांवर कार्यवाही करावी, असे कळविले आहे.