नागपूर : प्रतिनिधी – नोटाबंदी व वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यामुळे बांधकामक्षेत्र तसेच घरांचे भाव कमी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आगामी वर्षात राज्यातील रेडीरेकनरचे भाव कमी करण्याचा किंवा स्थीर ठेवण्याचा प्रयत्न करू, असे महसूलमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
जागांचे भाव कमी होऊनदेखील रेडीरेकनरचे दर वाढत असल्याचे सांगत शिवसेनेचे गोपीकिशन बाजोरिया यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला ते उत्तर देत होते. रेडीरेकनरचे दर ठरवण्यासाठी मंत्रिमंडळाची एक उपसमिती नेमली असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. उपसमिती नेमली असली तरी सगळ्या लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊनच राज्यातील रेडीरेकनरचे दर ठरवण्यात येतील, असे ते म्हणाले. नोटाबंदीनंतरही गेल्यावर्षी राज्यात 23 लाख व्यवहार झाले तर रेडीरेकनरद्वारे 104 टक्के म्हणजेच 21 हजार 742 कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला, हा महसूल उद्दिष्टापेक्षा अधिक होता, असे चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी सांगितले.