रेराची नोंदणी सक्तीची; अन्यथा जाहिरातीवर बंदी!

पिंपरी-चिंचवड : राज्य सरकारने रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट अ‍ॅक्ट (रेरा) 1 मेपासून लागू केला आहे. या कायद्यानुसार प्रकल्पांना तीन महिन्यांत महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियंत्रण प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे सक्तीचे आहे. जोवर नवीन प्रकल्पाची नोंदणी होत नाही, तोपर्यंत या प्रकल्पाची जाहिरात करण्यास कायद्याने बंदी घातली आहे, तर सध्या बांधकामे सुरू असलेल्या प्रकल्पांना जाहिरात करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. नोंदणीशिवाय बांधकाम व्यावसायिकांना प्रकल्पातील सदनिका, भूखंड खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करता येणार नाहीत. एजंटने नोंदणी केली नसल्यास त्याला दहा हजारांचा दंड होईल. हा दंड नोंदणी नसलेल्या दिवसापासून नोंदणी करेपर्यंतच्या कालावधीपर्यंतचा असणार आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवडमधील अनेक बांधकाम व्यावसायिकांचे धाबे या निर्णयामुळे चांगलेच दणाणले आहेत.

नोंदणी न केल्यास दहा टक्के दंड
रेरा कायद्यानुसार नवीन प्रकल्पाची सर्व माहिती प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळार टाकावी लागणार आहे. सक्षम प्राधिकार्‍याने मान्यता दिलेली योजना, नकाशा, योजनेचा तपशीलवार आराखडा, संपूर्ण प्रस्तावाची मांडणी-आखणी आणि प्रकल्पासाठी वापरला जाणारा चटई क्षेत्र निर्देशांक, बांधावयाच्या प्रस्तावित इमारतींची संख्या अशी प्रकल्पाची विस्तृत माहिती या संकेतस्थळावर असणे बंधनकारक असेल, यामुळे त्या प्रकल्पाची अधिकृतरित्या नोंदणी करावी लागणार आहे. एखाद्या व्यावसायिकाने प्राधिकरणाकडे नोंदणी केली नाही, तर त्याला प्रकल्पाच्या दहा टक्के दंड भरावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे इस्टेट एजंटनाही प्राधिकरणाकडे नोंदणी करावी लागेल.

नोंदणीशिवाय जाहिरातबाजी नाही
राज्यात व्यावसायिकांनी हाती घेतलेल्या प्रकल्पांना तीन महिन्याच्याआत नोंदणी करावी लागणार आहे. नोंदणी होण्यापूर्वीही विकासकांना प्रकल्पाची जाहिरात करता येणार आहे. तसेच नवीन प्रकल्पांना नोंदणीशिवाय जाहिरात करता येणार नाही. प्रकल्पाची नोंदणी झाल्यानंतर त्याचा नोंदणी क्रमांक मिळेल, तो क्रमांक प्रकल्पाच्या जाहिरातीवर देणे बंधनकारक असल्याचे, गृहनिर्माण विभागातील सूत्रांनी सांगितले आहे. नव्या कायद्यामुळे पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड परिसरातील बांधकाम व्यावसायिकांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.