रेरा कायदा सर्वांसाठी संरक्षित !

जळगाव । बांधकाम क्षेत्रात बिल्डर, एजंट आणि ग्राहक म्हणून संबंध असलेल्या सर्वांच्या उपयुक्ततेचा, भल्याचा व संरक्षण देणारा रेरा (रिअल इस्टेट रेग्युलेशन ऍक्ट 2017) हा कायदा आहे. या कायद्यानुसार नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. जगातला सर्वाधिक दुसर्‍या क्रमांकाचा मोठा व्यवसाय म्हणून बांधकाम क्षेत्राकडे पाहिले जाते. त्यामुळे याचा जास्त लोकांशी संबंध येतो. बांधकाम क्षेत्राला नियंत्रित करणारा कायदा करणारा भारत हा पहिला देश आहे, असे प्रतिपादन मान्यवर वक्त्यांनी आज येथे आयोजित रेरा कायद्यासंदर्भातील कार्यशाळेत केले.

नवे कायदे समजून घ्या
जळगाव येथील ओम साई रिअल इस्टेट कन्सल्टन्सी आणि जळगाव जिल्हा पत्रकार संघातर्फे आयोजित मोफत रेरा कायदा 2017 कार्यशाळा पद्मश्री डॉ. भवरलाल जैन सभागृहात झाली. या कार्यशाळेत जेष्ठ विधीज्ञ के. बी. वर्मा आणि सी. ए. दर्शन जैन यांनी मार्गदर्शन केले. जिल्हाभरातून 100 वर बिल्डर व डेव्हलपर यावेळी उपस्थित होते. यावेळी मान्यवरांचे स्वागत ओम साई रिअल इस्टेट कन्सल्टन्सीचे संचालक रमेशकुमार मुणोत, आदित्य आऊटडोअरचे संचालक अमित आणि विक्रम मुणोत यांनी केले. प्रास्ताविक जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष दिलीप तिवारी यांनी केले. केंद्र व राज्य सरकारने आर्थिक क्षेत्रातील व्यवहार पारदर्शक करण्यासाठी काळा पैसा रोखणारा कायदा, बाजारातील व्यवहारांसाठीचा जीएसटी कायदा आणि बांधकाम व्यवसायातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी रेरा कायदा आणले आहेत. सरकारचे प्रत्येक व्यवहारावर लक्ष आहे. त्यामुळे हे नवे कायदे समजून घेत कार्यवाही करण्यासाठी कायद्यांचे ज्ञान आवश्यक असल्याचे श्री. तिवारी म्हणाले. यावेळी चार्टड अकाऊंन्टट श्री. मणियार, अ‍ॅड.के.बी.वर्मा यांनी विचार मांडले.

बांधकाम प्रकल्पांवर देखरेखीसाठी ऑथॉरिटी
दर्शन जैन यांनी कायद्यातील इतर तरतुदी स्पष्ट केल्या. श्री. जैन म्हणाले की, रेरा हा कायदा जसे बांधकाम क्षेत्रातचे नियंत्रण करतो तसेच तो या क्षेत्राचा विकास आणि विस्तारही करतो. आता बांधकाम प्रकल्पांवर लक्ष ठेवण्यासाठी खास रेरा ऑथॉरिटी स्थापन झाली आहे. यापुढे कोणत्याही प्रकल्पाची नोंदणी झाल्याशिवाय जाहिरातबाजी किंवा प्रचार करता येणार नाही. तसे करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यासाठी प्रतिदिन दंड आकारला जाणार आहे.

कायदे पाळणारेच बांधकाम क्षेत्रात टिकतील
श्री. जैन यांनी स्पष्ट केले की, बांधकाम प्रकल्प सुरू करताना तो कधी पूर्ण करणार हे सांगणे जसे बंधनकारक आहे तसेच त्याची किंमतही अगोदर निश्चित करावी लागेल. बांधकाम स्थितीवर सातत्याने चार्टड अकाऊंन्टट, आर्किटेक्ट याची देखरेख असणार आहे. त्याच्या प्रमाणपत्रावरच पुढील कार्यवाही होत जाईल. ग्राहकांच्या हिताला लक्षात घेवून जास्त कडक तरतुदी केल्या आहेत. यापुढे कायदे पाळणाराच या क्षेत्रात टीकू शकेल. यातून प्रत्येकाला आपल्या कामाची पारदर्शकता व गुणवत्ता वाढविण्याची संधी आहे. श्री. वर्मा व श्री. जैन यांनी रेरा कायद्याची पत्रके दिली.