रेशनवरील स्वस्त धान्यासाठी ‘आधार’ अनिवार्यच!

उच्च न्यायालयाने सरकारविरोधातील याचिका फेटाळली

मुंबई : बायोमेट्रिक रेशन कार्डधारकांनाच धान्य उपलब्ध करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरुद्धची जनहित याचिका शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे आता आधारकार्ड शिधापत्रिकेशी जोडणे अनिवार्यच असून, 1 मार्चपासून बायोमेट्रिक रेशन कार्डधारकांनाच स्वस्तदरात धान्य उपलब्ध होणार आहे. यासंदर्भातील जनहित याचिका निकाली काढताना कोणताही दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे.

अनेक ठिकाणी संगणीकरणात चुका : याचिकाकर्ते
1 मार्चपासून बायोमेट्रिक रेशन कार्डधारकांनाच स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध होणार आहे. मात्र त्यासाठी राज्यभरात अनेक ठिकाणी रेशन कार्डधारकांच्या माहितीचे संगणकीकरण करताना चुका झाल्या आहेत. एकट्या नाशिकमध्येच चुकीची माहिती अपलोड झालेल्या शिधापत्रिका 74 हजारांहून अधिक असल्याचा आक्षेप घेत सरकारच्या निर्णयाविरोधात नाशिकमधील सामाजिक कार्यकर्ता अझीझ पठाण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अन्नधान्य देताना बायोमेट्रिकचा डेटा आधारकार्डच्या डेटासोबत पडताळणी करून दिले जाणार आहे. मात्र बायोमेट्रिकच्या चुकीच्या रेकॉर्डमुळे दोन्ही डेटा जुळणार नाही आणि त्यामुळे अनेक गरीब लोक रास्तदरातील अन्नधान्य योजनेपासून वंचित राहतील, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला होता. याप्रकरणी पालकमंत्र्यांकडे तक्रार करूनही तोडगा निघाला नसल्याचे याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले.

पुरवठा विभागाच्या सचिवांना निवेदन देण्याचे आदेश
शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत, अन्नधान्य पुरवठा विभागाच्या सचिवांना यासंदर्भात निवेदन देण्याचे निर्देश देऊन याचिका निकाली काढली. आधारकार्ड शिधापत्रिकेशी जोडणे अनिवार्यच असल्याचे मतही यावेळी उच्च न्यायालयाने नोंदविले.