पिंपरी-चिंचवड : रेशनिंग दुकानदारांना भेडसावणार्या विविध समस्या व मागण्यांकडे युती सरकार जाणून-बुजून दुर्लक्ष करीत आहे. याच्या निषेधार्थ 1 ऑगस्टपासून मुंबईसह महाराष्ट्रातील रास्तभाव दुकानदार अन्नधान्य व केरोसिनचा कोटा उचलत नाहीत व वितरणदेखील करत नाहीत. जोपर्यंत रेशनिंग दुकानदारांच्या मागण्या पूर्ण केल्या जात नाही; तोपर्यंत हा बंद सुरूच राहणार आहे. राज्य सरकारच्या ताठर भूमिकेपुढे झुकणार नसल्याची माहिती ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईस शॉपकिपर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष व माजी खासदार गजानन बाबर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्याभरातील सभासद सहभागी
मुंबईसह राज्यातील 35 जिल्ह्यांमधील संघटनेचे सर्व सभासद राज्यव्यापी बेमुदत बंदमध्ये सहभागी झाले आहेत. याबाबत संघटनेची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी पिंपरीत ही पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी विजय गुप्ता, बापू तरस, मोहन चौधरी, धर्मपाल तंतरपाळे, रामचंद्र थोरात, विक्रम छाजेड, सुभाष गोयल, सत्यनारायण गुप्ता उपस्थित होते.
स्मरणपत्र दिल्यानंतरही दखल नाही
रेशनिंग दुकानदारांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मुंबईत धरणे आंदोलन करण्यात आले. तेव्हा राज्य सरकारला अंतिम स्मरणपत्र दिल्यानंतरही कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्याच्या निषेधार्थ रेशनिंग दुकानदार धान्याचा कोटा उचलत नाहीत. अन्न व पुरवठामंत्री गिरीष बापट फेडरेशनच्या पदाधिकार्यांशी चर्चा न करता माध्यमांद्वारे बंद मागे घेण्याचे आवाहन करतात. सरकारच्या पारदर्शक कारभाराला आमचा पाठींबाच आहे. नवीन बायोमेट्रिक तंत्रज्ञान अवगत करण्यासाठी तसेच, ते तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी आर्थिक तरतूद सरकारने करावी. तामिळनाडू राज्याप्रमाणे स्वस्त धान्य दुकानदारांचे महामंडळ स्थापन करून अनुदान द्यावे. राज्यातील डोंगरी व ग्रामीण भागात वीज व इंटरनेटची उपलब्धता नाही, याचा विचार करावा, असे गजानन बाबर म्हणाले.