रेशन दुकान होणार मिनी बँकः ना. बापट

पुणे : रास्त धान्य दुकानाच्या माध्यमातून नागरिकांना बँकेच्या संदर्भातील रोखीचे व्यवहार करता यावे, यासाठी दुकानदारांना बँकेचे व्यावसायिक प्रतिनिधी म्हणून नेमण्यात येणार असून दुकानदारांना कमिशन देण्यात येणार आहे. नागरिकांना रेशन दुकानातून पैसेदेखील काढता येणार आहेत. या माध्यमातून रेशन दुकानदारांना अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन मिळणार आहे, अशी माहिती अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

51 हजार दुकाने ऑनलाईन
अन्न व नागरी पुरवठा प्रशासनाच्या माध्यमातून राज्यातील सुमारे 51 हजार रास्त धान्य दुकाने ऑनलाइन करण्यात येत आहेत. आतापर्यंत 84 दुकाने ऑनलाइन करण्यात आली असून मार्च अखेरपर्यंत सर्व 51 हजार दुकाने ऑनलाइन होणार आहेत. अन्नधान्याचा होणारा काळाबाजार रोखण्यास याची मदत होणार आहे. रास्त धान्य दुकानाच्या माध्यमातून अन्नधान्याचा होणार्‍या काळाबाजाराच्या अनेक घटना वेळोवेळी समोर आल्या आहेत.

पॉइंट ऑफ सेल उपकरण
गैरप्रकारांवर आळा घालण्यासाठी अन्न आणि नागरी पुरवठा प्रशासनाकडून प्रत्येक रास्त धान्य दुकानात पॉइंट ऑफ सेल उपकरण बसवण्यात येणार असून या माध्यमातून धान्याच्या आवक-जावकवर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. रास्त धान्याचा लाभ योग्य व्यक्तीलाच मिळावा, यासाठी या उपकरणामध्ये बायोमेट्रिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. (पान 1 वरुन) लाभधारकाला त्याच्या बोटांच्या ठश्यांचा उपयोग करून धान्य खरेदी करता येईल. यामुळे धान्य योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहचण्यास मदत मिळणार आहे. तसेच बोगस रेशनकार्ड वापरून होणार्‍या काळ्याबाजाराला आळा बसणार आहे. पुढच्या काळात एमटीएम कार्डच्या माध्यमातून रास्त दुकानात कॅशलेस व्यवहार करण्याचे काम सुरू असून ही सुविधा लवकरच सुरू करणार असल्याचे बापट यांनी सांगितले.

‘गिव्ह इट अप’
केंद्र सरकारच्या यशस्वी ठरलेल्या गॅस सबसिडी ‘गिव्ह इट अप’ योजनेच्या पार्श्‍वभूमीवर अन्नधान्य जास्तीत जास्त गरजू लोकांपर्यंत पोहचावे यासाठी अनुदानातून बाहेर पाडा, अशी ‘गिव्ह इट अप’ योजना सुरू करण्यात आली आहे.

233 गोदामांची निर्मिती
अन्नधान्याचा योग्य रीतीने साठा करण्यासाठी शासनाकडे जागा उपलब्ध नसल्यामुळे दरवर्षी हजारो टन धान्याची नासधूस होते. हा अपव्यव टाळण्यासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून 233 गोदामांची नव्याने निर्मिती करण्यात येत आहे. 200 गोदामांचे बांधकाम सुरू आहे. तर 125 गोदामे पूर्ण झाली आहेत. यामुळे 5.94 मेट्रिक टन धान्याचा अतिरिक्त साठा करता येणार आहे.