रोख व्यवहारांवर येणार सरकारचा अंकुश

नवी दिल्ली । दोन लाख रुपयांवरील रोखीचा आर्थिक व्यवहार आता बेकायदेशीर ठरणार आहे. अशा स्वरुपाचे व्यवहार करताना आढळ्यास संबंधितांना 100 टक्के दंड भरावा लागणार आहे. मंगळवारी संसदेच्या कामकाजा दरम्यान सरकारने हा प्रस्ताव सभागृहात मांडला आहे.

फेब्रुवारी महिन्यात अर्थसंकल्प सादर करताना रोख व्यवहारांसाठी तीन लाख रुपयांची कमाल मर्यादा निश्‍चित करायला पाहिजे असल्याचे अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सांगितले होते. आता सरकारने आयकर अधिनियमांमध्ये सुधारणा करून आगामी आर्थिक वर्षांपासून रोख व्यवहारांसाठी दोन लाख रुपयांची कमाल मर्यादा ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. काळ्या पैशांवर अंकुश ठेवण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना कॅशलेस आणि डिजीटल स्वरुपात व्यवहार करायला प्रवृत्त करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलल्याचे बोलले जात आहे. अर्थसंकल्प सादर केल्यावर महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी सांगितले की, सरकारचे रोख स्वरुपाने होणार्‍या मोठ्या व्यवहारांकडे लक्श आहे.
याआधी दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या रोख व्यवहारांसाठी पॅनकार्ड किंवा आयकराचे विवरण देणे बंधनकारक केले होते. शासकिय विभाग, बॅका, पोस्ट ऑफीस सेव्हींग्ज बँक किंवा सहकारी बँकासाठी मात्र रोख व्यवहारांवर कुठलीच मर्यादा लावण्यात आलेली नाही.