रोख सबसिडीच्या निर्णयाला रेशनदुकानदारांचा विरोध

जळगाव-रोख सबसिडी देण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला आहे, मात्र हा निर्णय केवळ रेशनदुकानदारांसाठीच नव्हे तर गरीब जनतेसाठी घातक आहे. परदेशी कंपन्यांच्या फायद्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे, या निर्णयास देशभरातील रेशनदुकानदारांचा विरोध असल्याची माहिती अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसीन परवानाधारक महासंघाचे अध्यक्ष आर.एस.अंबुलकर यांनी पत्रपरिषदेत दिली.

अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार अमंलबजावणीने ६३ टक्के जनतेस रेशनचा कायदेशीर अधिकार मिळाला. यानंतर पुन्हा पॉस मशिनद्वारेही धान्य वितरण स्वीकारल्याने गैरव्यव्हार संपुष्टात आले. असे असताना शासनाने अचानक २१ ऑगस्टला परिपत्रक काढुन सबसिडी रोखीने देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. रोख सबसिडी देवुन देशातील चंदीगड, पॉडेचरीतील दुकाने बंद झाली आहेत. या धोरण म्हणजे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास नाममात्र भाव देवुन मार्केट प्राईजवर घेण्याची सरकारची जबाबदारी संपुष्टात आणणे. तसेच खुल्या चढ्या मक्तेदार कंपन्याना लुट करण्यास मुभा देणे सारखे आहे.

या धोरणा विरोधात २५ सप्टेंबरला दिल्ली येथील जंतमंतर मैदानावर जलभरो आंदोलनासह २२ ऑक्टोबरला धरणे आंदोलन, १५ नोव्हेंबरला जिल्हास्तरावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे जनरल सेक्रेटरी चंद्रकांत यादव यांनी सांगितले. पत्रपरिषदेस डी.एन.पाटील, विजय पंडीत, राजेश अंबुसकर, जिल्हाध्यक्ष जमनादास भाटीया उपस्थित होते.