जळगाव । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील वैयक्तिक लाभाच्या योजनेतून विहिरीचे अनुदान शासनाकडून दिले जाते. मात्र एरंडोल, अमळनेर, पाचोरा, चाळीसगाव तालुक्यांतील तब्बल 241 शेतकर्यांना अनुदान देण्यास 3 ते 5 वर्ष उशिर करण्यात आला आहे. अनुदानाच्या रकमेत देखील मोठी तफावत असून यात घोटाळा झाला असल्याचे पुरावे शेतकर्यांनी सीईओंकडे सादर केले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश सीईओ कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी दिले होते. मात्र आतापर्यत चौकशी न झाल्याने हे शेतकरी 3 ऑगष्ट रोजी जिल्हा परिषदेत येवून जाब विचारणार आहे. याबाबत शेतकर्यांनी सीईओंना निवेदन दिले आहे. मनरेगाच्या माध्यमातून शासनाकडून विहिरीसाठी 100 टक्के अनुदानानुसार 3 लाखाचा निधी प्रत्येकी लाभार्थ्याला दिला जातो. याच माध्यमातून चार तालुक्यातील 241 शेतकर्यांच्या विहिरी मंजूर आहेत.
वशीलेबाजीचे आरोप
पाच वर्ष होऊन देखील या शेतकर्यांना अनुदानाची पूर्ण रक्कम अधिकार्यांकडून वितरीत करण्यात आली नाही. राजकीय वरदहस्त असलेल्या लाभार्थ्यांचे 5 ते 6 महिन्यात अनुदान पूर्णत: देण्यात आले या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी शेतकर्यांनी केली होती. सीईओंनी चौकशी समिती नेमुन 15 दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र अडीच महिने उलटून ही चौकशी झाली नाही.
आझादवर उपोषण
अस्तिककुमार पांडे मुख्यकार्यकारी अधिकारी आणि ग्रामपंचायत उपमुख्यकार्यकारी मिनल कुटे ह्या असतांना शेतकर्यांनी त्यांच्याकडे अनेकवेळा तक्रारी केल्या होत्या. मात्र तक्रारीचे निरसन झाले नसल्याने नवनियुक्त सीईओ कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्याकडे शेतकर्यांनी तक्रार केली. तक्रारीवरुन सीईओंनी समिती नेमुण चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. पंचायत समिती स्तरावर याबाबत कळविण्यात आले होते. मात्र अद्यापही न्याय मिळालेला नसल्याने 14 ऑगष्ट रोजी आझाद मैदान येथे एक दिवसीय लाक्षणीक उपोषण करण्यात येणार आहे. 15 ऑगष्ट रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमाप्रसंगी शेतकरी स्वत:ला अटक करून घेणार असल्याचा ईशारा दिला आहे. तसेच याप्रसंगी मुख्यमंत्री, रोजगार हमी योजनामंत्री यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे तक्रार मांडणार आहे. शेतकर्यांना न्याय द्यावी अशी मागणी यावेळी करण्यात येणार आहे.
3 रोजी धडकणार
त्यामुळे शेतकर्यांनी निळकंठ पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सीईओ, जिल्हाधिकारी व पोलिस अधिक्षकांना सोमवारी 31 रोजी निवेदन दिले आहे. या तालुक्यातील शेतकरी आता 3 ऑगष्ट रोजी जिल्हा परिषदेत धडकणार असुन त्यावेळी सीईओंना जाब विचारणार आहे. तसेच न्याय न मिळाल्यास 7 ऑगष्ट रोजी लोकशाही दिनात जिल्हाधिकार्यांकडे तक्रार केली जाणार आहे.