रोहकल प्रकरण भोवले; जखमी मायलेकरांना संपूर्ण खर्च मिळणार
महावितरणच्या बेजबाबदार अधिकार्याचे निलंबन; भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर
उर्जामंत्री बावनकुळे यांचे अधिवेशनात आश्वासन
चाकण- रोहकल येथे (19 मे 2018 रोजी) 22 के. व्ही. उच्च दाबाची प्रवाहित तार तुटली. तेथूनच दुचाकीवरून जाणार्या विशाल दशरथ काचोळे व त्यांची आई विमल दशरथ काचोळे यांना विजेचा जोरदार धक्का लागल्याने ते जखमी झाले. या घटनेबाबत खेडचे आमदार सुरेश गोरे यांनी शुक्रवारी नागपूर येथील पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात तारांकित प्रश्न उपस्थित करून जखमींना मदत करण्याबाबत तसेच रोहित्र आणि वीजवाहक लोंबकळणार्या तारांची दुरुस्तीची वारंवार मागणी करूनही टाळाटाळ करणार्या तसेच संबंधित घटनेला जबाबदार असणार्या अधिकार्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. प्रश्नाला उत्तर देताना उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अपघातग्रस्त विशाल काचोळे यांना उपचाराचा संपूर्ण खर्च म्हणजे जवळपास 1 लाख 52 हजार रुपये मदत देण्यात येईल तसेच घटनेस जबाबदार असणार्या शाखा अभियंत्याला निलंबित करण्यात येईल, असे आश्वासन सभागृहात दिले.
मंजुरीचे आदेश महावितरणला
अपघातग्रस्त रुग्णांना खासगी हॉस्पिटलचा झालेला खर्च सिव्हील सर्जनकडून मंजूर करून घेण्यासाठी सतत पुण्यात जावे लागते.
त्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाईकांना पुण्याला जावे लागत असल्याने नाहक त्रास होत असतो. परंतु आता ग्रामीण भागातील अशा घटनांमध्ये ग्रामीण रुग्णालयाकडून मंजुरी घेण्याचे आदेश महावितरणला देण्यात येणार असल्याची घोषणा यावेळी मंत्री बावनकुळे यांनी केली. त्याचप्रमाणे उस व इतर मालमत्ता जाळीत प्रकरणे अनेक दिवस प्रलंबित राहत असल्याचेही उर्जा मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. उर्जा मंत्री बावनकुळे यांनी अशी प्रकरणे आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतर 3 महिन्यात निकाली काढली जातील, असे आश्वासन यावेळी सभागृहात दिले.
निलंबनाचे आदेश मिळाले
याबाबत वीज वितरणच्या वरिष्ठ अधिकार्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, तत्कालीन शाखा अभियंता मनोज पाटील यांच्यावर निलंबन कार्यवाही करण्याबाबतचे आदेश प्राप्त झाले असून त्यावर रास्तापेठ येथील वरिष्ठ प्रशासनाकडून कार्यवाही सुरु आहे. आमदार सुरेश गोरे यांच्या तारांकित प्रश्नामुळे रोहकल येथील गरीब कुटुंबातील व्यक्तीला उपचाराचा खर्च त्वरित मिळणार असून अशी प्रकरणे ग्रामीण रुग्णालयाकडून मंजुरी करण्यात येणार असल्याने वेळ वाचून लवकर मंजुरी मिळणार तसेच मालमत्ता जाळीताची प्रकरणे 3 महिन्यात मार्गी लागणार आहेत.