रोहयो गैरव्यवहारप्रकरणी संशयीतांचे देव पाण्यात

मुक्ताईनगर । वन विभागाची कोणतीही परवानगी नसताना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतुन एक नव्हे तर तब्बल दहा रस्ते ते सुध्दा मजुरांऐवजी जेसीबीव्दारे बनविल्याचा धक्कादायक प्रकार तालुक्यात सध्या चागलाच चर्चेचा विषय बनला आहे. 2013-2014 मधील या सावळ्या गोधळाचा माहीती अधिकारातुन भांडाफोड झाल्याने तत्कालीन बीडीओ, शाखा अंभियंत्यासह तीन गावांमधील तत्कालीन सरपंच ग्रामसेवक, रोजगार सेवक मिळून एकुण 11 जणांविरुध्द गुन्हा दाखल असून येत्या 22 फेब्रुवारीला सुनावणी आहे. तालुक्यातील मुक्ताईनगर वनपरिक्षेत्रातंर्गत असलेल्या सारोळा, माळेगाव, निमखेडी खुर्द या गावांच्या वनहद्दीत वन विभागाची परवानगी न घेता मनेरेगाअंतर्गत तब्बल दहा रस्ते मजुरांऐवजी जेसीबी ने ते देखील रात्रीतून करण्यात आले होते.

कुपंनच शेत खातय?
2013-2014 मध्ये झालेल्या या रस्त्यांबाबत सारोळा येथील रहीवाशी भास्कर तुकाराम काटे यांनी 4 मे 2014 रोजी मुक्ताईनगर वनपरीक्षेत्र अधिकारी यांच्याकडे माहीती अधिकारातून अर्ज केला होता 26 मे 2014 रोजी तत्कालीन वनपरीक्षेत्रात कोणतेही कामे केलेले नाही तसेच रोहयोच्या कोणत्याही कामाला परवांनगी दिलेली नाही असे लेखी उत्तर काटे यांना दिले होते त्यातुन लक्षावधी रुपये खर्चाची कामे आंधळ दळत अन कुत्र पीठ खातंय या पध्दतीने झाल्याचे उघडकीस आले होते तसेच परवांनगी नसल्यास साधा प्रवेश ही मिळत नाही वन विभागात रस्त्याची कामे बिनबोभाट झालीच कशी? याठिकाणी तर कुपंनच शेत खातय? या प्रकाराची चौकशी गरजेची आहे. त्यातून खरी वस्तुस्थिती समोर येण्यास मदत होईल.

खोटी हजेरी भरण्याबाबत आणला दबाव
सारोळा येथील ग्रामरोजगार सेवक विठ्ठल काटे यांचेही आरोपींमध्ये नाव आहे. यासंदर्भात त्यांनी 9 फेब्रुवारी रोजी गटविकास अधिकार्‍यांकडे केलेल्या तक्रारीत सारोळा येथे रोजगार हमी योजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या रस्त्याच्या कामाची खोटी हजेरी भरण्याबाबत दबाव आणला तक्रारी नंतर पंचायत समितीने काय दखल घेतली? याबाबत वरीष्ठ पातळीवरुन चौकशी गरजेची आहे दरम्यान केवळ सारोळा नव्हे तर माळेगाव, निमखेडी खुर्द मध्येही वन विभागाच्या हद्दीत परवानगी विना रस्त्याची कामे झाल्याने दहापेक्षा जास्त जणांची नावे अडकली असून त्यामुळे वन विभागाचेही अधिकारी व कर्मचारी संशयाच्या फेर्‍यात आहे. किमान वन विभागाच्या अधिकार्‍यांनी तरी या प्रकरणाला मंजुरी द्यायला नको होती मात्र यात वनविभागाचाही समावेश असल्याचे दिसते. दरम्यान निकालाची तारीख जवळ येत असून यात अडकलेल्यांच्या मनात धाकधुकी निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे याप्रकरणावर काय निकाल लागतो याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून आहे.