रोहिंग्या मुसलमानांची समस्या

स्वतंत्र भारतात मात्र अशी व्यवस्था प्रभावी नाही. गुप्तचर खाते, सुरक्षा यंत्रणा आणि सरकार यांच्यामधला मेळ इतका सुरेख (!) आहे की, संकट येण्यापूर्वी काय, ते आल्यावरसुद्धा तितक्या प्रमाणात त्याची जाणीव होते की नाही, शंकाच आहे. रोहिंग्या मुसलमानांच्या सध्या ऐरणीवर आलेल्या विषयासंदर्भातही भारताचा सुरक्षाविषयक हलगर्जीपणा दिसून आला. भलेही सध्या भारत सरकारने ‘रोहिंग्या मुसलमान हे देशाच्या सुरक्षेला संकट असल्याने त्यांची हकालपट्टी करावी’, अशी भूमिका घेतली असली, तर सहस्रोंच्या संख्येने हे रोहिंग्या भारतात घुसेपर्यंत देशाचे गुप्तचर खाते, सुरक्षा यंत्रणा, पोलीस काय करत होते, हा सर्वसामान्य देशप्रेमी नागरिकाला पडलेला प्रश्‍न आहे. हे घुसखोर संख्येने कमी आहेत, असेही नाही. 40 सहस्र रोहिंग्या भारतात अवैधरीत्या राहत आहेत. कलम 370चे कारण देत जेथे भारतीयांनाही जम्मूमध्ये स्थायिक होण्यास बंदी आहे, तेथे 15 सहस्र रोहिंग्या मुसलमान तंबू ठोकून राहत आहेत. रोहिग्यांच्या हकालपट्टीच्या जोडीला भारत सरकारने सुरक्षाविषयक उणिवांचा गांभीर्याने अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे.

रोहिंग्यांचे समर्थन देशद्रोहच!
म्यानमारमध्ये या रोहिंग्या आतंकवाद्यांनी 100 हून अधिक हिंदूंची हत्या केली आहे. म्यानमारमधील पोलीस ठाण्यांवर एकाच वेळी सशस्त्र आक्रमणे केली. हिंदू महिलांचे अपहरण करून त्यांना बलपूर्वक इस्लाम कबूल करण्यासाठी भाग पाडले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या दबावाला बळी न पडता म्यानमारच्या प्रमुख आँग सान स्यू की यांनी रोहिंग्या मुसलमानांनी म्यानमारमध्ये देशविरोधी कारवाया केल्याचे ठाम प्रतिपादन केले होते. सध्या जम्मूमध्ये राहत असलेल्या काही रोहिंग्या मुसलमानांनी अवैधरीत्या ओळखपत्रे, रेशनकार्ड, पाणी आणि वीज यांची जोडणीही मिळवली आहे. ओळखपत्राविना सिमकार्ड्स घेतली आहेत. भ्रमणभाष दुरुस्तीची दुकाने थाटली आहेत. ‘निर्वासितांच्या छावणीमध्ये राहणार्‍या मुसलमानांना लश्कर-ए-तोयबा आतंकवादी बनवण्याच्या प्रयत्नांमध्ये आहे. रोहिंग्या मुसलमान हे आयएसआय आणि इसिसच्या संपर्कात असून पाकिस्तानकडून या मुसलमानांना प्रशिक्षणही देण्यात येत आहे’, असेही वरिष्ठ पातळीवरून सांगण्यात आले आहे. अशा वृत्तीच्या रोहिंग्यांच्या समर्थनासाठी देशात ओवैसी, अबू आझमी, ममता बॅनर्जी, मौलाना शब्बीर अली आझाद वारसी, जामा मशिदीचे इमाम, पंजाबचे शाही इमाम यांची फौज उभी राहिली आहे. या फौजेमधील एक असणार्‍या रझा अकादमीने वर्ष 2012 मध्ये मुंबईमध्ये मोर्चा काढून नंगानाच घालत अमर जवान ज्योतीची विटंबना केली होती, तो मोर्चा रोहिंग्यांच्या समर्थनार्थ काढण्यात आला होता. आताही रोहिंग्या मुसलमानांना हाकलून लावले, तर हिंसाचार करून दिल्लीतील सत्ता उलथवून टाकू, असे विषारी फुत्कार सोडण्यापर्यंत इमामांची मजल गेली आहे. यावरून केवळ धर्माच्या कारणावरून रोहिंग्यांची पाठराखण करण्याची विखारी आणि देशद्रोही वृत्तीच दिसून येते. विशेष म्हणजे जगातील 57 इस्लामी राष्ट्रांपैकी एकाही राष्ट्राने रोहिंग्यांना सामावून घेण्याची सिद्धता दर्शवली नाही. असे असताना भारतातील राष्ट्रविरोधी मुसलमान भारताने रोहिंग्यांना पोसावे, अशी मागणी करतात हे आश्‍चर्यकारक आहे. यामागे राष्ट्रहिताची नाही, तर केवळ मुसलमानत्वाची भावना आहे.

मानवाधिकारवाल्यांची नौटंकी
वर्ष 1990मध्ये साडेचार लाख हिंदू काश्मीरमधून विस्थापित झाले. ते निष्पाप हिंदू अजूनही स्वतःच्याच देशात विस्थापिताचे जीवन जगत आहेत. ‘आओ जाओ घर तुम्हारा’ अशी स्थिती होणे, ही देशाच्या अखंडत्वाच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा आहे. ‘अतिथी देवो भव’, अशी भारताची संस्कृती आहे. मतांच्या लांगूलचालनासाठी मात्र आता ‘घुसखोर देवो भव’ अशी परिस्थिती होऊ लागली आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनीही स्वातंत्र्य मिळाल्यावर लगेचच देशाच्या सीमा निश्‍चित करण्यास सांगितले होते. देशाच्या सच्छिद्र सीमांमुळे (पोरस बाऊंडरी) आज काय परिस्थिती ओढवली आहे, हे दिसत आहे. म्हणूनच देशाचे अखंडत्व आणि सुरक्षा अबाधित ठेवण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांची धोरणे कृतीत आणण्याशिवाय गत्यंतर नाही. हिंदवी स्वराज्याच्या धर्तीवर धर्माधिष्ठित हिंदू राष्ट्र हवे, ते याचसाठी!

-चेतन राजहंस,
प्रवक्ता, सनातन संस्था
7775858387