‘रोहिंग्या’ राष्ट्रीय धोका; कोर्टाने दखल देऊ नये!

केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात रोखठोक भूमिका

नवी दिल्ली : रोहिंग्या मुसलमान हे देशासाठी धोकादायक आहेत, त्यांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने दखल देऊ नये. देशहितासाठी काय तो योग्य निर्णय आम्ही घेऊ, या शब्दांत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. या प्रतिज्ञापत्रावर आता 3 ऑक्टोबररोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. अवैध नेटवर्कद्वारे रोहिंग्या भारतात घुसखोरी करत असून, त्यांनी मतदानकार्ड व पॅनकार्डदेखील मिळवलेले आहेत. तसेच, ते देशविरोधी कृत्यांत सामील असून, मोठ्या प्रमाणात मानवीतस्करी करत आहेत. त्यांच्याबाबत केंद्र सरकार राष्ट्रीयहित लक्षात घेऊन निर्णय घेईल, न्यायालयाने या प्रकरणात लक्ष घालू नये, असेही केंद्राने न्यायालयात स्पष्ट केले. याप्रकरणी दाखल एका याचिकेवर न्यायालयाने केंद्राला नोटीस जारी केली होती. त्यावर केंद्राने आपली भूमिका स्पष्ट करून, म्यानमारमधील रोहिंग्या मुसलमानांना देशात आश्रय देण्यास नकार दिलेला आहे.

… तर बौद्धांविरोधात हिंसाचार वाढेल!
प्रतिज्ञापत्राव्दारे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले, की पाकिस्तानी गुप्तहेर संघटना आयएसआय व दहशतवादी संघटना इसिस तसेच अन्य दहशतवादी गटांशी रोहिंग्यांचे संबंध आहेत. ते या दहशतवादी गटांशी मिळलेले आहेत. भारताच्या संवेदनशील भागात हिंसचार पसरविताना ते आढळून आले आहेत. काही दहशतवादी प्रवृत्तीच्या रोहिंग्यांना जम्मू, दिल्ली, हैदराबाद व मेवातमधून यापूर्वीच अटक झालेली आहे. त्यामुळे रोहिंग्या मुसलमान हे देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे. तसेच, त्यांना या देशात आश्रय दिला तर येथे राहणार्‍या बौद्धांविरोधात हिंसाचार निर्माण होण्याची शक्यताही केंद्राने वर्तविली आहे. देशाची लोकसंख्या आधीच जास्त असून, येथील सामाजिक, सांस्कृतिक बंध आधीच जटील आहेत. त्यामुळे रोहिंग्या मुसलमानांना देशात स्थान दिले तर येथील साधन-सुविधांवर मोठा ताण पडेल. देशातील नागरिकांना रोजगार, निवास, आरोग्य व शिक्षणासारख्या सुविधांपासून वंचित रहावे लागेल. त्यामुळे सामाजिक तणाव निर्माण होईल, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी शक्यताही केंद्राने वर्तविली. आपल्या दाव्याच्या पुष्ठ्यर्थ केंद्राने 2012 व 2013चा सुरक्षा एजन्सींचा अहवालही सीलबंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्त केला.