पंजाब नॅशनल बँकेच्या घोटाळ्यातील आरोपी आणि हिरे व्यापारी नीरव मोदी याच्यावर परराष्ट्र मंत्रालयाने मोठी कारवाई केली आहे. ईडीच्या मागणीनुसार परराष्ट्र मंत्रालयाने नीरवसह अन्य आरोपी मेहुल चोकसी याचादेखील पासपोर्ट रद्द केला आहे. दरम्यान, परराष्ट्र मंत्रालयाने मोदी आणि चोकसीकडे त्यांचे पासपोर्ट रद्द करण्याबाबत एका आठवड्यात उत्तर मागवले आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, जर त्यांनी उत्तर दिले नाही तर त्यांचा पासपोर्ट कायमचा रद्द करण्यात येईल. यापूर्वी इंटरपोलनेदेखील नीरव मोदीविरोधात नोटीस प्रसिद्ध केली होती. नीरव मोदी परदेशात गेल्याचा तपास यंत्रणांना संशय आहे. त्याच्यावर सुारे 11,400 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप आहे. त्याचबरोबर विविध 17 बँकांना चुना लावत त्याने 3 हजार कोटी रुपयांची मोठी फसवणूक केली आहे. मोदीने केलेला हा आर्थिक घोटाळा विजय मल्ल्यापेक्षाही खुप मोठा आहे.
याप्रकरणी पंजाब नॅशनल बँकेने 13 फेब्रुवारी रोजी केलेल्या तक्रारीवरून सीबीआयने मेहुल चोकसीविरोधातही गुन्हा दाखल केला आहे. देशातील बडे भांडवलदार, उद्योजक जर अशा पद्धतीने बँकांना खुलेआम ठकवू लागले तर केंद्र सरकारने आता देशातील सर्वसामान्य उद्योजकांना चालना देण्याची गरज आहे. कारण देशाची अर्थव्यवस्था व ग्रामीण बाजारपेठ समृद्ध करण्याचे काम ही मंडळी करतात. लघुउद्योजकांना शासनाने चालना देण्यासाठी विविध योजना आहेत. मात्र, राष्ट्रीयकृत बँका या लघुउद्योजकांना योग्य प्रतिसाद देत नाहीत. शिवसेना नेते व महाराष्ट्र राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी याबाबत बोलताना आपले मत मांडले आहे की, लघुउद्योजकांना अर्थसाहाय्य करण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँका दुर्लक्ष करतात. त्यांना वाटते की, हे लोक पैसे बुडवतील. मात्र, या बँकांनी लघुउद्योजकांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, ते काही नीरव मोदी किंवा विजय मल्ल्या नाहीत जे पळून जातील. व्यवसाय करण्याची प्रचंड इच्छाशक्ती असलेले तरुणच उद्योग करू शकतात, देशाच्या वैभवात भर टाकू शकतात. राज्यातील महिलांचा उद्योगातील वाटा 9 टक्के आहे, तो मोठ्या प्रमाणात वाढणे आवश्यक आहे.
औरंगाबादमध्ये पैठणी, उस्मानाबादमध्ये खवा आणि नांदेडमध्ये प्रिंटिंग, इचलकरंजी वस्त्रोद्योग, सोलापूरला चादर, नाशिकला वाईनरी प्रकल्प, कोल्हापूरला चप्पलचा व्यवसाय, सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी येथे आंबा, काजूचा व्यवसाय, प. महाराष्ट्रात साखर उद्योग, नागपूरला संत्री प्रक्रिया उद्योग, भिवंडीला यंत्रमाग असे प्रत्येक जिल्ह्यात विविध उद्योग सुरू आहेत तसेच बागायती शेतीतून उप पदार्थ विक्रीचा उद्योग चालतो. काही ठिकाणी तेथील नैसर्गिक पिकांवर अवलंबून काही उद्योग आहेत. उद्योगक्षेत्रात आता नवनवीन उत्पादनांची भर पडली आहे. काही ठिकाणी औद्योगिक विकास प्रकल्पाद्वारे अनेक उद्योग सुरू आहेत. हे उद्योग चालवणारे व नवउद्योजकांना शासनाने कर कमी करून व आर्थिक मदत करून स्वयंपूर्ण बनवणे गरजेचे आहे. लघुउद्योजकांना राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून कर्ज मिळताना अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करावी तर लागतेच. परंतु, अनेक जाचक अटींमुळे अनेक लघुउद्योजक मदतीपासून वंचित आहेत. काही ठिकाणी बचतगट अनेक लघु व्यवसाय करतात, तर घरगुती व्यवसाय करणारे अनेक आहेत. केंद्र व राज्य सरकारने देशातील लघुउद्योजकांना आर्थिक मदत करावी, त्यांना सुलभ पद्धतीने कर्ज मिळवून द्यावे तसेच विविध करांची कटकट व जाचक अटी काढून टाकाव्यात, म्हणजे लघुउद्योजक या भांडवलदारांच्या स्पर्धेत तग धरू शकेल. अन्यथा देशातील बडे उद्योजक बँकांकडून व सरकारकडून सवलती, कर्ज घेत मल्ल्या, मोदींसारखे फसवत राहतील.
– अशोक सुतार
8600316798