लढाई अजून संपलेली नाही!

मराठा समाजाला शासकीय नोकर्‍यांमध्ये आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर महाराष्ट्र विधिमंडळाने एकमताने शिक्कामोर्तब केले. यामुळे मराठा समाजाच्या गेल्या चार वर्षांपासून रस्त्यावर आणि शासकीय पातळीवर सुरू असलेल्या लढाईला यश आले. तसे पाहिल्यास हा विषय गेल्या 20 वर्षांपासून चर्चेत आहे. यावर राजकारण देखील करण्यात आले मात्र, जे आतापर्यंत कोणालाही जमले नाही ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जमले आहे. यात कुणाचेही दुमत नसावे, परंतू अजून ही लढाई संपलेली नाही; कारण राज्यात मराठा आरक्षण लागू झाल्यानंतर राज्यातील आरक्षणाची टक्केवारी 68 झाली आहे. पण विशेष प्रवर्गातील आरक्षणाला पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली म्हणून न्यायालयात कोणी आव्हान दिल्यावर ते टिकू शकेल का? हा मोठा प्रश्‍न आहे. फडणवीस सरकार जोपर्यंत ही न्यायालयीन लढाई जिंकत नाही तोपर्यंत श्रेयवादाच्या विषयाला फुलस्टॉप मिळणार नाही. मराठा आरक्षणासाठी फडणवीस सरकार तामिळनाडू पॅटर्नचा दाखला देत असले तरी, जाट व गुर्जर समाजाचे आरक्षण अजूनही कायद्याच्या कचाट्यात अडकून पडले आहे, याकडेही सरकारने लक्ष द्यायला हवे. मराठा आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान मिळाल्यास भक्कमपणे बाजू मांडून विजयी पताका फडकवल्याशिवाय फडणविसांना याचे श्रेय घेता येणार नाही. हे करत असताना ओबीसी समाजाला विश्‍वास देणे, धनगर व मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचा विषय मार्गी लावण्याचे शिवधनुष्य फडणविसांना पेलावे लागणार आहे. यावर आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीचे निकाल अवलंबून राहतील, हे सांगालयला कोणत्याही ज्योतिषाची गरज नाही.

गेल्या दोन दशकांपासून चर्चेत असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या विषयाला गती देण्याचे काम केले ते मराठा क्रांती मोर्चाने! संपुर्ण महाराष्ट्रात मराठा समाज लाखोंच्या संख्येने रस्त्यावर शांततेत उतरला, शांततेत व शिस्तबध्द पध्दतीने काढलेल्या या मोर्चांची दखल केवळ देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील घेण्यात आली, हे निश्‍चितच कौतुकास्पद आहे. एवढे मोर्चे काढून देखील सरकार हलायला तयार नाही म्हणून शेवटच्या टप्यात आंदोलनाची धार तीव्र करण्यात आल्याने, याचाही फडणवीस सरकारवर दबाव पडला. शेवटी हे बहुचर्चित विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडून एकमताने मंजूर करण्यात आले. येथे लढाईचा पहिला टप्पा संपला असून दुसर्‍या टप्याला सुरुवात झाली आहे. इतर मागासवर्गींयासाठी घटनेच्या कलम 16 अंतर्गत आरक्षणाची तरतूद आहे. यात असे म्हटले आहे की, जे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले असतील, त्यांना या कलमाखाली राखीव जागा मिळू शकतील. त्यामुळे मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत हे सिध्द करणे महत्वाचे होते. मराठा समाज आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचे अधोरेखित करणारा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने गुरुवारी सरकारला सादर केल्यानंतर ही मोठी अडचण दूर झाली. राज्यातील सर्वात मोठ्या आणि वर्षानुवर्षे राज्यकर्ता असलेल्या समाजाला सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले ठरवणे हे सोपे नव्हते. तसेच या विषयावर नेमण्यात आलेल्या दोन्ही आयोगांनी मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला नाही असं सांगत कलम 16 अंतर्गत मागासवर्गांमध्ये त्यांचा समावेश करण्यास विरोध दर्शवला होता. यामुळे फडणवीस सरकारने पावलोपावली घेतलेली काळजी महत्वपूर्ण ठरते. आता मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी तो न्यायालयीन कसोटीवर टिकेल की नाही, असा प्रश्‍न आहे. त्या दृष्टीने केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. कारण आरक्षण टक्केवारीची न्यायालयाने आखून दिलेली मर्यादा ओलांडता यावी, याकरिता घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात ते समाविष्ट करण्याचा पर्याय सरकारसमोर असल्याकडे तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी खटल्यात 50 टक्के ही आरक्षणाची मर्यादा आखून दिली आहे. तामिळनाडूत तिचे उल्लंघन करण्यात आल्यानंतर संसदेने त्याबाबतचा कायदा घटनेच्या नवव्या सूचीमध्ये टाकला. यामुळे त्या कायद्यास न्यायिक पुनर्विलोकनापासून सूट मिळाली; मात्र ही सूट अंशतः असून, 24 एप्रिल 1973 नंतर नवव्या सूचीत टाकण्यात आलेले कायदे पुनर्विलोकनास पात्र असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे; मात्र त्याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही, हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्क्यांची मर्यादा आखून दिली असली तरी सध्या महाराष्ट्रातच 52 टक्के राखीव जागा ठेवण्यात आलेल्या आहेत. म्हणजेच सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला अगोदरच छेद गेला आहे. कर्नाटकसारख्या राज्यात 50 टक्क्यांच्या पुढे आरक्षण आहे. तामिळनाडूतही ते 69 टक्के आहे. आपल्या देशातल्या विविध मागास जातीसमुहांची एकूण लोकसंख्या 85 टक्के आहे. म्हणजे 85 टक्क्यांसाठी 50 टक्के आणि उरलेल्या 15 टक्क्यांसाठी 50 टक्के जागा आहेत. या विषमतेमुळे कोणत्या समाजाच्या आरक्षणाचा विषय लवकर मार्गी लागत नाही. मराठ्यांना आरक्षण लागू झाल्यावर राज्यातील एकूण आरक्षणाची टक्केवारी 68 टक्के होईल. पण विशेष प्रवर्गातील आरक्षणाला पन्नास टक्केची मर्यादा ओलांडली म्हणून कोणी न्यायालयात गेल्यास अडचणी येण्याची शक्यता आहे. याची जाणीव सरकारला देखील असल्याने न्यायालयीन लढाईसाठी सरकारने पूर्ण तयारी केली असून सर्वोच्च न्यायालयात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी हरिष साळवेंसारख्या दिग्गज वकिलांची फौज उभी करू, अशी भुमिका भाजपचे मंत्री व नेत्यांनी घेतली आहे. दुसरे महत्वाचे म्हणचे या विषयावरून सुरू झालेल्या श्रेयवादाच्या लढाईमुळे नवा संघर्ष सुरू होण्याची शक्यता आहे. आधीच या विषयावर राजकारण झाल्याने मराठा विरुध्द ओबीसी असे चित्र काही राजकारण्यांच्या स्वार्थी भुमिकेमुळे निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. मराठा आरक्षणासह धनगर, कुणबी आणि मुस्लिमांना शांत कसे ठेवणार हे सरकार पुढे मोठे आव्हान आहे. हे संवेदनशील प्रश्‍न हाताळताना मराठा आरक्षणाच्या संविधानिक वस्तुनिष्ठतेवर सखोल अभ्यास करून आरक्षण घटनात्मक करण्याचे प्रयत्न फडणवीस सरकारला करावे लगणार आहेत. न्यायालयात आरक्षणाला आव्हान मिळाले तरी आरक्षण अबाधित राहील, यासाठी सरकारने संपूर्ण तयारी करणे गरजेचे आहे. अन्यथा आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये मराठा समाज भाजपला त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही.