लवकरच वनजमिनींचा ताबा

पुणे । तब्बल दीडशे वर्षांपूर्वी राखीव वनाचे शेरे मारलेल्या, त्यानंतर महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेल्या वनजमिनी ताब्यात घेण्यासाठी वन विभागाने पुढाकार घेतला आहे. पुणे व सोलापूर विभागातील तब्बल 3 हजार 500 हेक्टर वनजमीन पुन्हा संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यात शहरातील सुमारे एक हजार हेक्टर जागेचा समावेश होत आहे. महंमदवाडी, मांजरी, शिरोता, वडगाव अशा विविध ठिकाणच्या जागेचा यात समावेश आहे. जानेवारी महिन्याच्या अखेरपर्यंत या जागा ताब्यात मिळाव्यात, यासाठी वनविभाग प्रयत्नशील आहे.

पूर्वी महसूल आणि वनविभाग एकत्र
पुणे व सोलापूर परिसरातील काही जमिनीवर 1879मध्ये राखीव वनाचे शेरे मारण्यात आले होते. पूर्वी महसूल आणि वनविभाग एकत्र असल्यामुळे या जमिनी महसूल विभागाच्या ताब्यात होत्या. ओसाड आणि पडीक असलेल्या महसूल विभागाच्या ताब्यातील वनजमिनी ताब्यात घेण्यात येत आहेत. शहरातील महंमदवाडी, मांजरी, शिरोता, वडगाव अशा विविध ठिकाणच्या तब्बल एक हजार हेक्टर जागेचा यात समावेश आहे. बारामतीमधील 40 ते 45 हेक्टर, महंमदवाडीतील 238 हेक्टर, तर वडगाव येथील जवळपास 150 हेक्टर जागा पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी वन अधिकार्‍यांच्या महसूल विभाग आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील फेर्‍या वाढल्या आहेत. जानेवारी महिन्याच्या अखेरपर्यंत या जागा ताब्यात मिळाव्यात, यासाठी वनविभाग प्रयत्नशील आहे.

‘इको रिस्टोरेशन’
मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) विवेक खांडेकर यांनी सांगितले की, महसूल विभागाच्या ताब्यातील वनजमिनींच्या वनविभागाकडे हस्तांतर प्रक्रियेला गती देण्याचा प्रयत्न आहे. संबंधित जागा ताब्यात आल्यानंतर तेथील जागांचे ‘इको रिस्टोरेशन’ करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

ओसाड जमिनींचा ताबा
वनजमिनी पुन्हा ताब्यात घेण्यासंदर्भातील सरकारी सूचनांनुसार हे काम सुरू आहे. यासाठी वन अधिकारी सरकार दफ्तरी असलेल्या जुन्या कागदपत्रांचा अभ्यास करत असल्याचे मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) विवेक खांडेकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले, काही वर्षांपूर्वी महसूल आणि वन विभाग एकत्र होते. त्या वेळी काही वनजमिनी महसूल विभागाच्या ताब्यात होत्या. महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेल्या व गेल्या काही वर्षांपासून ओसाड असलेल्या अशा जमिनी सध्या ताब्यात घेतल्या जात आहेत. सरकारी कागदपत्रे आणि जागेचा स्थानिक सातबारा याची पडताळणी करून त्या जागा पुन्हा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. येत्या तीन ते चार महिन्यांत या सर्व जागा वनविभागाच्या ताब्यात येतील, असेही खांडेकर यांनी नमूद केले.