लवकरच 5 दिवसांचा आठवडा!

मुंबई :  राज्य सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी पाच दिवसांचा आठवडा करण्याची मागणी करीत असून, हा निर्णय आता दृष्टिपथात आला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात मुख्यमंत्री कार्यालयाला सकारात्मक अहवाल सादर केला आहे. या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळात शिक्कामोर्तब केल्यानंतर पाच दिवसांचा आठवडा लागू केला जाईल.

इतर राज्यांचीही घेतली माहिती
राज्य सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचार्‍यांनी केंद्राप्रमाणे राज्यातही पाच दिवसांचा आठवडा लागू करावा, अशी मागणी केली आहे. 12 ते 14 जुलैदरम्यान सरकारी कर्मचार्‍यांनी पुकारलेल्या संपातही सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबरोबरच पाच दिवसांच्या आठवड्याची मागणी आहे. राज्य सरकारने या अहवालावर अन्य राज्यांतून माहिती मागविली. पंजाब, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, तामिळनाडू, आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांत पाच दिवसांचा आठवडा आहे. पाच दिवसांच्या आठवड्यामुळे राज्य सरकारच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम झाला का, याचा अभ्यास करण्यात आला. मात्र, पाच दिवसांच्या आठवड्यामुळे राज्य सरकारच्या कामात आणि जनतेला सुविधा मिळण्यात कोणत्याही अडचणी आल्या नसल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाने म्हटले आहे. पाच दिवसांच्या आठवड्याची शिफारस करताना सामान्य प्रशासन विभागाने सणवार आणि जिल्हाधिकार्‍यांकडून दिल्या जाणार्‍यां सुट्ट्या कमी करण्याची सूचना केली आहे. तर कर्मचारी संघटनांनी दररोज 45 मिनिटे जादा काम करण्याची तयारी दर्शविली आहे. पाच दिवसांचा आठवडा लागू झाल्यास राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांबरोबरच जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समित्यांनाही तो लागू राहील. मात्र, शाळांना वगळण्याची शिफारस असल्याने शिक्षक, प्राध्यापकांना त्याचा लाभ मिळणार नाही.