‘लवासा‘चा विशेष प्राधिकरणाचा दर्जा रद्द!

पुणे : लवासा विशेष प्राधिकरणाचा दर्जा संपुष्टात आणण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, लवासाच्या विकासकामांची जबाबदारी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) देण्यात आली आहे. पीएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) किरण गित्ते यांनी या माहितीस दुजोरा दिला. सरकारने आपल्या या निर्णयाबाबत अद्याप अध्यादेश मात्र प्रसिद्ध केला नाही. सरकारचा अध्यादेश प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल. लवासाच्या उपलब्ध रेकॉर्डची माहिती घेतली जाईल, तसेच पुढील विकासकामे पीएमआरडीएमार्फत केली जाईल, असेही गित्ते यांनी सांगितले.

भाजप सरकारचा राष्ट्रवादीला झटका!
लसावा सिटी वसविणार्‍या बांधकाम क्षेत्रातील नामवंत उद्योजक अजित गुलाबचंद यांच्या लवासा कार्पोरेशन या कंपनीला तत्कालिन महाराष्ट्र सरकारने विशेष प्राधिकरणाचा दर्जा दिला होता. त्याअंतर्गत लवासामध्ये विकासकामे व बांधकामे करण्यात आली होती. हा विशेष दर्जाच रद्द करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. त्यानुसार लवासा शहराची जबाबदारी आता पीएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. लवासाच्या विकासासाठी अनेक नियमांना पायदळी तुडविण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. तसेच, आदिवासींच्या जमिनी हडपण्यात आल्याचाही आरोप झाला होता. त्या सर्व आरोपांकडे दुर्लक्ष करून तत्कालिन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने लवासा शहराचे निर्माण करण्यासाठी अजित गुलाबचंद यांच्या कंपनीला मुभा देऊन विशेष प्राधिकरणाचा दर्जा दिला होता. भाजप सरकारच्या या निर्णयाने राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसला मोठी चपराक बसल्याचे मानले जात आहे.

“लवासा विशेष प्राधिकरणाचा दर्जा रद्द झाला असल्याचे कळाले आहे. परंतु या संदर्भात अद्याप अध्यादेश काढलेला नाही. राज्य सरकारकडून काढण्यात येणार्‍या अध्यादेशाप्रमाणे पुढील कार्यवाही केली जाईल. लवासाच्या उपलब्ध रेकॉर्डविषयी माहिती घेण्यात येईल. तसेच पीएमआरडीएच्या माध्यमातून पुढील विकासकामे केली जातील.
किरण गित्ते, सीईओ, पीएमआरडीए