लष्करी तळावरील हल्ल्यांनंतरही संरक्षण मंत्रालय बेफीकीरच!

नवी दिल्ली। भारताच्या लष्करी तळांवर सतत दहशतवादी हल्ले होत आहेत. यात अलीकडचा पठाणकोट हल्ला आणि उरीचा हल्ला सर्वात मोठा मानला जात आहे. या दोन्ही हल्ल्यानंतर संरक्षण मंत्रालय अधिक जागृत होणे अपेक्षीत होते, मात्र अद्यापही देशाचे संरक्षण मंत्रालय यासंदर्भात बेफिकीर असल्याचा निष्कर्ष संसदेच्या उच्चस्तरीय समितीने काढला आहे. विशेष म्हणजे या समितीच्या अध्यक्षस्थानी भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते निवृत्त मेजर जनरल भुवनचंद्र खंडुरी हे आहेत. त्यामुळेच या निष्कर्षाकडे अधिक गंभीरपणे पाहिले जात आहे. सुरक्षेशी संबंधित मुद्द्यांवरुन या संसदीय समितीने मांडलेल्या अहवालात संरक्षण मंत्रालयावर जबर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. पठाणकोट दहशतवादी हल्ल्यानंतरही मंत्रालयाकडून महत्वाचे आणि योग्य पाऊल उचलण्यात आलेले नाही, असे या समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.

परिस्थिती अद्यापही गंभीर
तसेच पठाणकोट दहशतवादी हल्ल्यात सात जवान शहीद झाले होते. संसदीय समितीने या संदर्भात अहवाला म्हंटले आहे की, सुरक्षेत सुधारणा करण्यासाठी लेफ्टनंट जनरल फिलीप काम्पोज यांनी मे 2016 रोजी आपला अहवाल सोपवला होता. मात्र, त्यानंतरही संरक्षण मंत्रालयाने कोणतीही हालचाल करताना दिसत नाही आहे. संसदेत सादर करण्यात आलेल्या अहवालात सांगण्यात आले आहे की, पठाणकोट आणि उरी हल्ल्यावेळी परिस्थिती जितकी गंभीर होती, तशीच परिस्थिती अद्यापही आहे. अहवाल सादर होऊन सहा ते सात महिने झाले तरीही अद्याप कोणताही ठोस निर्णय किंवा पाऊल उचलण्यात आले आहे, असे दिसत नाही, अशा शब्दांत या समितीने संरक्षण मंत्रालयावर ताशेरे ओढले आहेत.

संरक्षण मंत्रालयावर समितीचे ताशेरे
जम्मू काश्मीरमधील सीमारेषेवरील चौक्यांमध्ये घुसखोरी रोखण्यासाठी अलर्ट देणारे यंत्र लावण्यात येणार होते. मात्र सरकारची मंजूरी न मिळाल्याने हे काम अद्यापही बारगळेलेले आहे. तर, जानेवारी 2016 मध्ये झालेल्या पठाणकोट दहशतवादी हल्ल्यानंतर संवेदनशील राज्यांमध्ये सुरक्षा विभागांची सुरक्षा वाढवण्याची योजना आखण्यात आली होती. यासाठी 400 कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र, ही योजनाच अद्याप अंमलात आणण्यात आलेली नाही.

ऑक्टोबर 2016 च्या हल्ल्यात 19 जवान शहीद
ऑक्टोबर 2016 मध्ये पुन्हा एकदा दहशतवाद्यांनी घुसखोरी करत लष्कराची सुरक्षा भेदत दहशतवादी हल्ला केला. या हल्ल्यात 19 जवान शहीद झाले होते. याबाबतही संरक्षण मंत्रालयाला या समितीने कडक शब्दांत प्रश्न विचारले आहेत. संसदेच्या या उच्चस्तरीय समितीने दिलेल्या महत्वपूर्ण अहवालावर आता संरक्षण मंत्रालय नेमके कोणते पाऊल उचलते ते पहाणे आवश्यक आहे. तसेच विरोधी पक्षदेखील या अहवालाची दाखल घेवून सरकारला जाब विचारतात का तेही पाहणे महत्त्वाचे आहे.