लाचखोर कृषि अधिकार्‍यास दोन वर्षाची शिक्षा
जळगाव । अन्नद्रव्य मिश्र खत उत्पादनासाठी लागणार्‍या परवान्यासाठी स्थळ निरीक्षण तपासणी अहवालावर स्वाक्षरी करण्यासाठी 10 हजार रुपयांची लाच मागणार्‍या जिल्हा परिषदेतील लाचखोर तत्कालीन कृषि अधिकारी पवन निंबा पाटील यास जिल्हा सत्र न्यायालयाने आज शुक्रवारी लाच मागणीच्या अरोपाखाली दोषी धरून दोन वर्षाची कैद तसेच 20 हजार रुपयांचा दंड सुनावला. दरम्यान, दंड न भरल्यास चार महिन्यांची साधी कैदही सुनावली आहे.
10 हजारांची मागितली होती लाच
रविंद्र भिमसिंग पाटील यांची चाळीसगाव तालुक्यातील उंबरखेडे येथे वरूण अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज आहे. या ठिकाणी सुक्ष्म अन्न द्रव्य मिश्र खते तयार करण्यात येते. परंतू त्यांना दुय्यम अन्नद्रव्य मिश्र खते तयार करायचे असल्याने त्यासाठी परवाना पाहिजे होता. त्यामुळे त्यांना परवान्यासाठी पुणे येथील कृषि आयुक्तालयाने स्थळ निरीक्षण करून तपासणी अहवाल मागितला होता. तपासणी अहवाल तयार झाल्यानंतर रविंद्र पाटील हे अहवालावर स्वाक्षरी घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन कृषि अधिकारी पवन निंबा पाटील यांच्याकडे वारंवार भेट घेत होते. परंतू पवन पाटील हे स्वाक्षरी करण्यासाठी टाळाटाळ करीत होते. अखेर 28 ऑगस्ट 2014 रोजी रविंद्र पाटील यांच्याकडे त्यांनी 10 हजार रुपयांची लाचेची मागणी केली.
चार साक्षीदार तपासले
यानंतर याबाबत रविंद्र पाटील यांनी लाच लुचपत विभागाकडे कृषि अधिकारीविषयी तक्रार केली. त्यानुसार लाचलुचपत विभागाचे पोलीस निरीक्षक जगदीश पवार यांनी पद्मालय रेस्टहॉऊस येथे सापळा रचला. रविंद्र पाटील यांनी कृषि अधिकारी यांना 10 हजारांची लाच दिली. परंतू लाचलुचपत विभागाचे पथक असल्याचे संशय आल्यानंतर त्यांनी पैसे खिडकीतून बाहेर फेकून दिले होते. यांनतर त्यांना पथकाने पकडले होते. याप्रकरणी शहर पोलीस ठाण्यात कृषि अधिकारी पवन पाटील यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयात चार्जशिट दाखल झाल्यानंतर खटल्यास सुरूवात झाली. या खटल्यात सरकारपक्षातर्फे चार साक्षीदार तपासण्यात आले. यात मुळ फिर्यादी रविंद्र पाटील यांची साक्ष महत्वपूर्ण ठरली. याप्रकरणी आज न्या. के.पी. नोंदेडकर यांच्या न्यायालयात कामकाज होवून लाच मागितल्याप्रकरणी त्यांना दोषी धरून लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा कलम 7 अन्वये 2 वर्षाची कैद तर 20 हजार रुपयांचा दंड तसेच दंड न भरल्यास 4 महिन्यांची साधी कैद सुनावली. यातच कलम 13 मध्ये त्यांना निर्दोष केले आहे. याप्रकरणी सरकारपक्षातर्फे अ‍ॅड. भारती खडसे यांनी कामकाज पाहिले.