लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम जमा होणार!

वस्तू स्वरुपात लाभ देण्याऐवजी अनुदानाची रक्कम मिळणार

पिंपरी-चिंचवड : इयत्ता आठवी ते बारावीमध्ये शिकणार्‍या आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना दिल्या जाणार्‍या सायकली आणि महिलांना स्वयंरोजगारासाठी दिली जाणारी शिवणयंत्रे यांच्या किंमती महापालिकेने निश्चित केल्या आहेत. एका सायकलीची किंमत चार हजार तर एका शिवणयंत्राची किंमत सहा हजार रुपये ठरविण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांना वस्तू स्वरुपात प्रत्यक्ष लाभ न देता अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. सायकल तसेच शिवणयंत्र खरेदीची पक्की पावती जमा केल्यानंतर अनुदानाची रक्कम ठरविण्यात येणार आहे.

महसुली उत्पन्नाच्या पाच टक्के खर्च
नागरवस्ती विकास विभागांतर्गत महापालिकेच्या वतीने विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. महिला-बालकल्याण योजना आणि मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनांचा त्यात समावेश आहे. यात प्रामुख्याने महिलांना स्वयंरोजगारासाठी मोफत शिवणयंत्र, इयत्ता आठवी ते बारावीत शिकणार्‍या मुलींना सायकल मोफत देण्याची तरतूद आहे. महापालिका हद्दीत राहणार्‍या विद्यार्थी, महिलांना या योजनांचा लाभ होतो. महापालिका अंदाजपत्रकातील महसुली उत्पन्नाच्या किमान पाच टक्के खर्च कल्याणकारी योजनांवर करण्याची सक्ती स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आहे. त्यामुळे महिला आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी नवनवीन योजना राबविण्याकडे नागरवस्ती विकास विभागाचा कल असतो.

येथेही भ्रष्टाचाराचा व्हायरस
तथापि, ’खरेदी’ प्रक्रिया आल्याने या योजनांमध्येही खाबुगिरीचे प्रमाण वाढले. सायकल असो शिवणयंत्र असो, त्यातही भ्रष्टाचाराचा ’व्हायरस’ शिरला. निकृष्ट दर्जाची सायकल आणि शिवणयंत्र खरेदी केली जाते. अधिकारी-पदाधिकारी-ठेकेदारांच्या या भरभक्कम साखळीमुळे हलक्या प्रतीचा माल लाभार्थ्यांच्या माथी मारला जातो. ही वस्तुस्थिती निदर्शनास आल्यानंतर वस्तू खरेदीची प्रथा बंद करून सायकल-शिवणयंत्राची रक्कम पात्र लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यावर जमा करावी, अशी मागणी केली जाऊ लागली. तीव्र विरोध लक्षात घेऊन महापालिकेने गेली तीन वर्षे सायकल वाटप बंद ठेवले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या नियोजन विभागाने पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळांच्या वस्तू खरेदीला लगाम घातला.

प्रस्तावांना महासभेची मंजुरी
महापालिकांनी वस्तूंचे स्पेसिफिकेशन (परिमाण) निश्चित करावे. त्याप्रमाणे लाभार्थ्यांनी वस्तूंची खरेदी करावी. लाभार्थ्यांने खरेदी केलेल्या वस्तूंची आणि सादर केलेल्या पावतीची शहानिशा करून पूर्णपणे खातरजमा करावी. त्यानंतर महापालिकेने लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रोख रक्कम थेट जमा करावी, अशी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार, इयत्ता आठवी ते बारावीमध्ये शिकणार्‍या आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना सायकल घेण्याकामी अर्थसहाय्य करणे आणि महिलांना स्वयंरोजगारासाठी मोफत शिवणयंत्र घेण्याकामी अर्थसहाय करणे या सुधारीत प्रस्तावांना ऑगस्ट महिन्याच्या महासभेत मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर महिला आणि बालकल्याण विभागाकडून एका सायकलीची किंमत चार हजार तर एका शिवणयंत्राची किंमत सहा हजार रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.

सायकल अर्थसहाय्याच्या अटी व शर्ती
लाभार्थी विद्यार्थिनीला मागील वार्षिक परीक्षेत किमान 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळालेले असावेत. वास्तव्याच्या पुराव्यासाठी रेशनिंग कार्ड, झोपडपट्टी ओळखपत्र, पालकाचे मतदार ओळखपत्र, वीज बिल, घरपट्टी बिल आदी पुरावा सादर करावा. तहसीलदारांचा दोन लाखापर्यंतचा उत्पन्नाचा दाखला अथवा पिवळ्या / केशरी रेशनिंग कार्डची सत्यप्रत, आधारकार्डाची साक्षांकित प्रत जोडावी. खरेदी केलेली सायकल युनिसेक्स मॉडेल, व्हील साईज 26 इंच आणि फ्रेम उंची 18 इंच असावी. त्यासोबत सीट, हाफ चैन कव्हर, साईड स्टॅण्ड, कॅरियर असावे. सायकल खरेदीची पक्की पावती रक्कम अथवा चार हजार रुपये यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम अर्जदाराच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. बँक पासबुकची प्रत तसेच सायकल खरेदीची पावती जीएसटी क्रमांकासहित अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने खोटी अथवा चुकीची कागदपत्रे किंवा खरेदी पावती सादर केल्याचे आढळून आल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

शिवणयंत्र अर्थसहाय्याच्या अटी व शर्ती
लाभार्थी महिलेने सरकारी संस्थेतून किमान तीन महिन्यांचा शिवणकामाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असावा. वास्तव्याच्या पुराव्यासाठी रेशनिंग कार्ड, झोपडपट्टी ओळखपत्र, मतदार ओळखपत्र, वीज बिल, घरपट्टी बिल आदी पुरावा सादर करावा. आधारकार्डाची साक्षांकित प्रत जोडावी. शिवणयंत्र खरेदीची पक्की पावती जीएसटी क्रमांकासहित अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. शिवणयंत्र खरेदीची पक्की पावती रक्कम अथवा सहा हजार रुपये यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम अर्जदाराच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. खरेदी केलेले शिवणयंत्र ’ऑटोमॅटिक पोर्टेबल सेविंग मशीन’ असावे. अर्जदाराने खोटी अथवा चुकीची कागदपत्रे किंवा खरेदी पावती सादर केल्याचे आढळून आल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. अर्जदाराने बँक पासबुकची प्रत जोडणे आवश्यक आहे.