लार्सन अॅण्ड टुब्रो ४०० कोटींच्या भूखंड घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी
मुंबई | पवई येथील लार्सन अॅण्ड टुब्रोने सरकारकडून व्यवसायासाठी घेतलेल्या भूखंडावरील आरक्षण हटवून तेथे निवासी टॉवर उभारण्यात आले. याप्रकरणी यूएलसी कायद्यांतर्गत सरकारला द्यावी लागणारी जमीन हस्तांतरीत न करता सुमारे ४०० कोटींचा घोटाळा कंपनीने केला. या घोटाळ्याची चौकशी उच्चस्तरीय अधिका-यांमार्फत दोन महिन्यांत करण्यात येईल, असे आश्वासन राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिले
पवईतील पासपोली तसेच तुंगा येथील भूखंडात लार्सन अॅण्ड टुब्रो कंपनीने केलेल्या गैरव्यवहाराबाबत सुनील प्रभू यांनी विधानसभा नियम-105 अन्वये लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. मुद्द्याला नसीम खान, राधाकृष्ण विखे-पाटील, आशीष शेलार यांनी पाठिंबा दिला. याप्रकरणाची कारवाई करून कंपनीच्या संचालकांसोबत जमिनीचे आरक्षण बदलण्यात संगनमत करणा-या महापालिका अधिका-यांवर कारवाई करण्यात यावी, त्याचप्रमाणे एसआयटी चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी सुनील प्रभू यांनी केली असता गृह राज्यमंत्र्यांनी याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी प्रधान सचिवांकडून करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे संबंधित अधिकारी तसेच संचालकांवर गुन्हे नोंदवून कंपनीवर एमआरटीपीअंतर्गत कारवाई केली जाईल, असे आश्वासनही राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी दिले.