लालू दोषी!

बहुचर्चित चारा घोटाळा भोवला

रांची : बिहारमधील बहुचर्चित चारा घोटाळाप्रकरणी राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांना सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. चारा घोटाळ्यातील 22 आरोपींमधील 15 आरोपींना दोषी ठरविण्यात आले असून, सात आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. त्यात काँग्रेस नेते जगन्नाथ मिश्रा यांचा समावेश आहे. येत्या 3 जानेवारीला या संबंधी अंतिम सुनावणी करण्यात येणार असून, तोपर्यंत लालू यादव यांना पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या घोटाळाप्रकरणी लालुंसह सर्व 22 आरोपींना शनिवारी रांची येथील सीबीआय न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. यानंतर सीबीआयने दाखल केलेले सर्व आरोपपत्र आणि या संबंधातील सर्व पुराव्यांची छाननी करून या सर्व आरोपींमधील मिश्रांसह सात आरोपींना मुक्त करून उरलेले सर्व आरोपी हे या प्रकरणात दोषी आहेत व ते शिक्षेसाठी पात्र असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. येत्या 3 तारखेला या सर्व आरोपींसंबंधी अंतिम निकाल देऊन त्यांच्या शिक्षेसंबंधी सुनावणी करण्यात येईल, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाच्या निकालानंतर लालूप्रसाद यांना पोलिसांनी अटक करून त्यांची रवानगी रांची येथील बिरसा मुंडा मध्यवर्ती कारागृहात केली. तत्पूर्वी, कारागृहाभोवती कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. दरम्यान, न्यायालयाच्या या निकालानंतर बिहारमधील राजद नेत्यांनी केंद्र सरकारवर टीकेची जोरदार झोड उठवली होती. ’लालूप्रसाद हे अत्यंत शुद्ध चारित्र्याचे नेते असून, भाजपला निवडणुकीमध्ये त्यांना पराभूत करता येत नाही, त्यामुळेच हे द्वेषाचे राजकारण करण्यात आले आहे, अशी प्रतिक्रिया राजद नेत्यांकडून देण्यात येत होत्या.

– 950 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप
– 1996 पासून या खटल्याची सीबीआय न्यायालयात सुनावणी
– 100 पेक्षाअधिक साक्षीदार तपासले
– 1997 मध्ये पहिल्यांदा लालू तुरुंगात, मुख्यमंत्रिपदही गेले

सोमवारपासून न्यायालयाला नाताळनिमित्त सुट्ट्या आहे. त्यामुळे न्यायालयाचे कामकाज 2 जानेवारीला सुरू होईल आणि 3 जानेवारीला चारा घोटाळ्यातील सर्व आरोपींना शिक्षा सुनावली जाणार आहे. या खटल्यात लालूप्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्रा यांच्यासह एकूण 22 आरोपी होते. एकूण पाच खटले असून यातील एका खटल्यात 2013 मध्ये न्यायालयाने निकाल दिला होता. या खटल्यात लालूंना पाच वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा झाली असून, सध्या ते जामिनावर बाहेर होते. लालूप्रसाद यादव यांचा 3 जानेवारीपर्यंत रांची तुरूंगात मुक्काम असणार आहे. त्यामुळे त्यांचे नवे वर्ष तुरुंगातच जाणार आहे. कोट्यवधी रूपयांचा चारा घोटाळा देशभरात चांगलाच गाजला होता. लालूप्रसाद यादव यांचे मुख्यमंत्रिपद आणि खासदारकी गमावण्यासाठी हाच घोटाळा कारणीभूत ठरला होता. याप्रकरणातील एका खटल्यात 2013 मध्ये लालूंना दोषी ठरवण्यात आले होते. न्यायालयाने या चारा घोटाळ्यातील जगन्नाथ मिश्रा यांच्यासह एकूण सात जणांना शनिवारी दोषमुक्त केले.

मला न्याय जरूर मिळेल : लालूप्रसाद यादव
निकालाच्या पार्श्वभूमीवर रांचीच्या रेल्वे गेस्ट हाऊसमध्ये लालूप्रसाद यादव यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, माझा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. आज ना उद्या मला न्याय जरूर मिळेलच. आमच्या वकिलांनी सर्व आवश्यक पुरावे न्यायालयात सादर केले आहेत. ते सुटकेसाठी पुरेसे आहेत. सर्वांना न्याय मिळत आहे, आम्हालाही मिळेल. मी मागासवर्गीय आहे. मलाही न्याय मिळेल. एकाच कोंबडीचा 9 वेळा बळी दिला जात आहे. शुक्रवार संध्याकाळी रांची एअरपोर्टावर यासंदर्भात लालू म्हणाले होते, जर मी एखाद्याकडून पैसे घेतलेले असतील तर सीबीआयने पुरावे द्यावेत. मला कोणत्या गोष्टीची शिक्षा द्यायची आहे. 20 वर्षांपासून मला त्रस्त केले जात आहे. न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण भरवसा आहे. 2जीप्रमाणेच या प्रकरणातही निर्णय येईल. भाजप आणि सीबीआय मला आणि कुटुंबाला त्रास देत आहे.

असा झाला चारा घोटाळा
शेतकर्‍यांच्या गुरांसाठी चारा पुरवल्या जाणार्‍या योजनेत सरकारी अधिकारी जनावरांची संख्या निश्चित करुन त्याप्रमाणे चारा खरेदीसाठी अनुदान द्यायचे. या अनुदानाचा हिशेब दिला गेला नाही. तत्कालीन महालेखापाल टी. एन. चतुर्वेदी यांना 1985 साली पहिल्यांदा या प्रकरणात काही काळेबेरे असल्याचा संशय आला. बिहार सरकार या खर्चाचे हिशेबच देत नसल्याबद्दल त्यांनी राज्य सरकारला खडसावले होते. 1992 साली या घोटाळ्याची चौकशीदेखील केली. जानेवारी 1996 मध्ये प. सिंगभूम जिल्ह्याचे उपायुक्त अमित खरे यांनी या प्रकरणी धाडी घालण्यास सुरुवात केली आणि चारा घोटाळ्याचे घबाडच त्यांच्या हाती लागले. चारा घोटाळ्यात अनेक संस्थांना अनुदान देण्यात आले. या संस्था प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नव्हत्या. मार्च 1996 मध्ये पाटणा उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. जून 1997 मध्ये सीबीआयने या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले होते. यात 55 आरोपींचा समावेश होता. भारतीय दंडसंहितेतील कलम 420 (फसवणूक), 120 ब (गुन्हेगारी कट रचणे) आणि भ्रष्टाचार निर्मुलन कायद्याअंतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. 20 वर्षांपूर्वी बिहारचे मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्यावर चारा घोटाळ्याप्रकरणी पहिल्यांदा तुरुंगात जाण्याची वेळ आली. त्यावेळी त्यांच्या हजारो समर्थकांनी पाटण्यात अक्षरश: धिंगाणा घातला होता. ऑक्टोबर 2001 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंड राज्याच्या निर्मितीनंतर हा खटला झारखंडमधील न्यायालयात वर्ग केला.

मुलीसह जावयाविरोधात आरोपपत्र
नवी दिल्ली : चारा घोटाळ्यात दोषी ठरविल्यानंतर लालूप्रसाद यांना दुसरा धक्का बसला आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लॉण्ड्रिंगप्रकरणी त्यांची मुलगी खासदार मिसा भारती, तसेच जावई शैलेश कुमार यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे. ईडीचे वकील नीतेश राणा यांनी विशेष न्यायाधीश एन. के. मल्होत्रा यांच्याकडे आरोपपत्र दाखल केले आहे. यापूर्वी ईडीने या प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान, मिसा आणि शैलेश कुमार यांच्या दिल्लीतील फार्महाऊसवर जप्तीची कारवाई केली होती. चौकशीत दोघांनीही समाधानकारक उत्तरे न दिल्याने ही कारवाई करण्यात आली होती. चार बोगस कंपन्यांच्या माध्यमातून एक कोटी 20 लाख रुपये मिळाले होते. त्यातून हे फार्महाऊस खरेदी केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता.