लिंक रस्त्यावरील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प कायदेशीर होणार

पिंपरी-चिंचवड : महापालिकेच्या वतीने लिंक रस्त्यावरील भाजीमंडई आणि मैलाशुद्धीकरण केंद्राच्या आरक्षित जागेवर अनधिकृतपणे राबविलेला झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प कायदेशीर होणार आहे. या दोन्ही आरक्षित जागांचा रहिवासी विभागात समावेश करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे 560 झोपडीधारकांना सदनिका मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राष्ट्रवादीच्या काळातील प्रकरण
महापालिकेने केंद्र सरकारच्या ’बीएसयुपी’ योजनेंतर्गत पिंपरी-चिंचवड लिंक रस्त्यावर सर्व्हे क्रमांक 254 ते 258 मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या सहा इमारती बांधल्या. त्यापैकी पाच इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पाचे 26 कोटींचे काम महापालिकेतील तत्कालीन सत्ताधारी राष्ट्रवादीने ठेकेदाराला विनानिविदा दिले होते. तथापि, भाजीमंडई, शॉपिंग सेंटर, खेळाचे मैदान, माध्यमिक व प्राथमिक शाळा आणि उद्यानाच्या आरक्षित जागेवर गृहप्रकल्प उभारल्याचे प्रकरण स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी उघडकीस आणले. तसेच, या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

अधिकार्‍यांची मान्य केली चूक
आरक्षित जागेच्या वापरात फेरबदल न करता त्यावर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविल्याचे महापालिका अधिकार्‍यांनी न्यायालयात मान्य केले. न्यायालयाने तंबी दिल्यानंतर आरक्षण जागेच्या वापर प्रयोजनात फेरबदल करण्याची कार्यवाही महापालिकेने केली. महापालिका सभेने 10 नोव्हेंबर 2014 रोजी आरक्षण फेरबदलाचा ठराव पारित केला. 4 फेब्रुवारी 2015 रोजी त्याबाबतची जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आली. या फेरबदलावर 22 हरकती आणि सूचना प्राप्त झाल्या. त्यानंतर ही जागा रहिवासी विभागात समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव 19 डिसेंबर 2015 रोजी राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला. सर्व बाजू तपासल्यानंतर नगरविकास विभागाने 17 जुलै 2017 रोजी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.