‘लिंगायत’ धर्माच्या निमित्ताने..!

लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्म आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकाचा दर्जा देण्याचा निर्णय कर्नाटक राज्य सरकारने घेतला आहे. तशी शिफारस ते केंद्रातील भाजप सरकारकडे करणार आहेत. निवडणुकांच्या तोंडावर हा निर्णय घेतला गेल्यामुळे त्याचे राजकीय पडसाद उमटणे सहाजिक आहेत. तरीही मोदी सरकारने लिंगायत समाज बांधवांची ही न्यायोचित मागणी नक्की मान्य करावी. लिंगायत धर्माच्या स्वतंत्र अस्तित्वामुळे हिंदू समाजजीवन अधिकच भक्कम बनेल. त्यामुळे रा. स्व. संघ अथवा भाजपचे काही नेते जो दुष्प्रचार करत आहेत, त्याकडे मोदी यांनी काणाडोळा करणेच उचित ठरेल.

प्रत्येक भारतीयाला युगप्रवर्तक स्वामी विवेकानंद यांचे शिकागो येथील ते ऐतिहासिक भाषण आठवत असेल, स्वामीजी म्हणाले होते, ‘ख्रिश्चनांना हिंदू बनविणे, किंवा हिंदूंना बौद्ध बनविणे अथवा हिंदू किंवा बौद्धांना ख्रिश्चन बनविण्याची काहीही गरज नाही. प्रत्येक धर्माला स्वतःचे स्वातंत्र्य व वैशिष्ट्य कायम ठेवून अन्य धर्माचा भाव ग्रहण करत क्रमशः उन्नत व्हायचे आहे. उन्नती किंवा विकास हेच एकमेव मनुष्यमात्राचे ध्येय आहे.’ आता जेव्हा स्वतंत्र लिंगायत धर्माचा मुद्दा उपस्थित झालाच आहे तर त्यांना अत्याधिक सक्तीने हिंदू धर्माच्या बंधनात ठेवण्यात काहीही हाशील नाही. आज लिंगायत असेल, उद्या शिवधर्मीय असतील अथवा अन्य कुणी असेल, तर त्यांना स्वतंत्र धर्माचा दर्जा हवा असेल तर तो देण्यासाठी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारने नकारघंटा का वाजवावी? आपले संविधान धर्मआचरण, उपासना अथवा पूजाविधीबाबत प्रत्येकाला स्वातंत्र्य देतेच! शिवाय, संतांनी सांगितलेच आहे, धर्म हा सर्वांचा सारखाच आहे, तेव्हा अन्य धर्मियांना तुच्छ लेखण्याचे काहीही कारण नाही. तथापि, धर्म हा राजकीय मुद्दा मात्र बनता कामा नये. लिंगायतांना स्वतंत्र धार्मिक दर्जा देणे ही खरे तर कुणाची अडचण असणे शक्यच नाही. तरीही काही लोकं विरोध करत असतील तर त्यांचा हेतू मात्र तपासून पहावा लागेल.

आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पृष्ठभूमीवर कर्नाटक राज्यातील काँग्रेस सरकारने लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपला हा निर्णय त्यांनी केंद्रातील भाजप सरकारकडे पाठवून भाजपची मोठी राजकीय व सामाजिक कोंडी केली. कारण, लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्यास भाजपची पितृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा विरोध आहे. तद्वतच भाजपमधीलच काही नेतेही विरोधाचा शंखनाद करत आहेत. लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा आणि धार्मिक अल्पसंख्यांकत्व मिळाले तर हिंदू धर्मात फूट पडेल, असे संघ व भाजपच्या काही लोकांना वाटते. मुळात ज्या बौद्धिक तर्कावर मी मंडळी काथ्याकूट करत आहेत, तो हिंदू धर्मच या लोकांना समजलेला दिसत नाही. हिंदू हे कुण्या धर्माचे नाव नाही, ती एक भारतीय परंपरा, सहजीवन पद्धती आहे. शतकानुशतके असंख्य माणसे विविध विचार-प्रणालीद्वारे, जीवनपद्धतीद्वारे एका साखळीने बांधून ठेवण्याचे काम ही परंपरा करत आली आहे. त्यामुळे काश्मीरपासून ते कन्याकुमारीपर्यंत या हिंदू समाजात कमालीची विविधता दिसून येते. अगदी खाणपानापासून ते राहणीमानापर्यंत ही विविधता नटलेली आहे. जैन, शिख, बौद्ध हे धर्मदेखील हिंदू परंपरेतूनच निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे आज लिंगायत जर स्वतःला या परंपरेत कायम ठेवून स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करू इच्छित असतील तर कुणाला पोटदुखी होण्याचे कारण तरी काय? लिंगायत हा पुरोगामी विचार असून, सामाजिक सुधारणेची बिजे या धर्मात शोधता येतात. मानवी समानता निर्माण करण्याचा विचार याच धर्माच्या प्रमुखाने भारतभूमीला दिला आहे. त्याच विचाराच्या पायावर पुढे स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची इमारत उभी राहिली. त्यामुळे धार्मिकदृष्ट्या स्वतंत्र होण्याची त्यांच्या इच्छेचा खरे तर प्रत्येक हिंदू स्वागतच करेल; या आपल्याच बांधवांना नाक खाजवून अपशकून करण्याचा करंटेपणा रा. स्व. संघ व भाजपने करू नये.

लिंगायत बांधव धार्मिक स्वातंत्र्य मागत आहेत, स्वतंत्र देश नाही! संविधानाच्या चौकटीत आपली मागणी मांडत आहेत, याची जाणिव संघाच्या धुरिणांनी ठेवायला हवी. त्यांच्या स्वतंत्र धर्मामुळे हिंदू समाज जीवनाचे काही नुकसान होणारे नाही, उलट हिंदू समाज अधिक सक्षम आणि दृढच होईल. आज शीख, बौद्ध, जैन हे धर्मियदेखील मूळ हिंदू समाज जीवनाशी एकरुप होऊनच या देशात राहात आहेत ना? हजारो वर्षांपासून वटवृक्षाच्या पारंब्यासारखे अन् मुळांसारखे एकमेकांत गुंतून परंतु स्वतंत्र अस्तित्वाद्वारे हे सहजीवन पुढे जातच आहे ना? मग् तसेच लिंगायत धर्माचेही होईल. या धर्माचे अनुपालन करणारी माणसे हिंदू समाजजीवनापासून दूर जाणे शक्य नाही, त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व कायम ठेवून तेदेखील या महाकाय हिंदू वटवृक्षाच्या छायेत आपले अस्तित्व जोपासून विकासाच्या, मानवी जीवनाच्या मार्गावर मार्गक्रमण करतच राहतील. त्यांची आणि हिंदूंची मती, माता आणि माती एकच आहे, याची जाणिव सर्वांनाच असायला हवी. धर्म पुष्कळ असू शकतात, उपासना पद्धतीही वेगवेगळी असू शकते. परंतु, कोणत्याही धर्माच्या माध्यमातून केलेली प्रार्थना ही शेवटी एकाच ईश्वराकडे जाते, याचे भान विरोध करणार्‍यांना असू नये, याबद्दल आम्हाला सखेद आश्चर्य वाटते आहे.

आज लिंगायत समाजाच्या मागणीची कर्नाटक सरकारने दखल घेतली, उद्या महाराष्ट्रातील शिवधर्मीयदेखील स्वतंत्र धर्माची मागणी करतील, तेव्हा त्यांच्याही मागणीचा गांभीर्यपूर्वक विचार व्हायलाच हवा. खरे तर स्वतंत्र लिंगायत धर्माचा मुद्दा हा तसा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे, याची पुरेशी जाणिव आम्हाला आहे. कर्नाटक व महाराष्ट्रात लिंगायतांची लोकसंख्या ही नऊ टक्क्यांच्या घरात आहे. कर्नाटकप्रमाणे राज्यातदेखील ते स्वतंत्र धर्माची व धार्मिक अल्पसंख्यांकाचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी करत आहेत. ती मागणी अर्थातच न्यायोचित आहे. कर्नाटक सरकारने या मागणीचा वस्तूनिष्ठ विचार करण्यासाठी नागमोहन दास यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती नेमली होती. या समितीने आपल्या अहवालात स्वतंत्र धर्माचा दर्जा मिळावा, अशी शिफारस केली आहे. अन्यही महत्वपूर्ण शिफारशी आहेत. कर्नाटकच्या मंत्रिमंडळाने सोमवारी या शिफारशी स्वीकारल्यात, आणि स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्यास तयार आहोत, असे जाहीर केले. अर्थात, स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे नसतो, तो केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील विषय आहे. परंतु, तशी शिफारस राज्यांकडून आल्यानंतर अशा प्रकारे दर्जा देण्याचा निर्णय केंद्र सरकार घेत असते. आता कर्नाटकच्या निर्णयानंतर केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारची कसोटी लागणार आहे. दर्जा द्यावा तर संघ नाराज होतो. अन् नाही द्यावा तर आगामी विधानसभा व लोकसभा निवडणुकांत राजकीय फटका बसतो. नऊ टक्के मते हातची जाणार नाहीत, याची काळजी नक्कीच पंतप्रधान मोदी घेतील. मोदी काय विचार करतील माहिती नाही, परंतु लिंगायत धर्माला अल्पसंख्यांक धर्म म्हणून केंद्राने मान्यता द्यावी, अन् त्यांच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचा सन्मान ठेवावा, अशी शिफारस आम्हीही करत आहोत.