लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा

दास समितीच्या शिफारशी मंत्रिमंडळाने केल्या मान्य
कर्नाटकातील राजकारण तापले : भाजपने व्यक्त केला संताप

बेंगळुरू : लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याची मागणी कर्नाटकमधील सिद्धरामय्या सरकारने मान्य केली आहे. सोमवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने दास समितीने केलेल्या शिफारशी मान्य केल्या आहेत. कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयावर भाजपने संताप व्यक्त केला असून, यावरून राज्यातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने हा अत्यंत मोठा आणि राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.

संसद निर्णय घेऊ शकते : भाजप
लिंगायत समाजातील काही नेत्यांनी सोमवारी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची भेट घेऊन या मुद्द्यावर चर्चा केली. स्वतंत्र धर्माबरोबरच लिंगायत धर्माला अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचीही मागणी या नेत्यांनी केली. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सिद्धरामय्या यांनी दास समितीच्या शिफारशी मान्य केल्या आहे. त्यामुळे स्वतंत्र धर्माचा दर्जा मिळविण्याच्या दृष्टीने लिंगायत समाजाने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. काँग्रेस सरकारच्या या निर्णयावर भाजपने संताप व्यक्त केला. सिद्धरामय्या गेल्या अनेक दिवसांपासून लिंगायत समाजाला हिंदू धर्मापासून तोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. धर्माच्या मुद्द्यावर त्यांना निवडणुका लढायच्या आहेत. त्यांना हा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. अशा मुद्द्यांवर केवळ देशाची संसद निर्णय घेऊ शकते, अशी आगपाखड भाजपने सुरू केली होती.

भाजपसह रा. स्व. संघाचा विरोध
कर्नाटकातील लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याची मागणी मागील अनेक दिवसांपासून सुरू होती. भाजपसह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा या मागणीस विरोध होता. संघाने या प्रश्नावर लिंगायत समाजातील संत-महंतांच्या भेटीगाठीही घेतल्या होत्या. भाजपची ही अडचण लक्षात घेऊन काँग्रेसने या मुद्द्यावर नागमोहन दास यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने लिंगायतांना स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याची शिफारस केली होती.