‘लिकर लॉबी’ सहा रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च देणार काय?

जळगाव। औरंगाबाद उच्च न्यायालयात डॉ राधेश्याम चौधरी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे व न्या.के. एल. वडणे यांच्यासमोर बुधवार 26 एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्या. बोर्डे यांनी लिकर लॉबी अवर्गीकृत करण्यात आलेल्या 6 रस्त्यांच्या देखभाल दुरूस्तीचा खर्च देणार काय असा संतप्त सवाल सरकारी वकीलांना केला. सरकारतर्फे चीफ कौन्सिल अमरजितसिंग गिरासे तर डॉ राधेश्याम चौधरी यांच्यातर्फे अ‍ॅड. विनोद पाटील यांनी बाजू मांडली. अ‍ॅड. विनोद पाटील यांनी बाजू मांडतांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारू विक्री दुकानासंदर्भात आदेशातील परा 22 मध्ये या निर्णयातीच्या अंमलबजावणीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पळवाट काढू नये असे तर मार्गदर्शक सुचान्नांमध्ये क्र. 2 वर दारूविक्रीची दुकाने राज्य व राष्ट्रीय महामार्गाच्या शहराच्या हद्दीतून जाणार्‍या रस्त्यांवर देखील बंद झाले पाहिजे असे नमूद केल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. दरम्यान काल 25 रोजी मुंबई येथे डॉ. राधेश्याम चोैधरी यांनी खासदार अशोक चव्हाण यांची भेट घेवून याचिकेविषयी सविस्तर माहीती दिली.त्यावर श्री. चव्हाण यांनी जनहिताच्या या प्रश्नावर पाठीशी असल्याचे सांगत सर्वोतोपरी मदतीची ग्वाही डॉ. राधेश्याम चौधरी यांना दिली.

मनपासह आयुक्तांना नोटीस बजावण्याचे आदेश
त्यानंतर या 6 रस्त्यांपैकी 2 रस्ते केंद्र सरकारच्या 3 जानेवारी 2017 च्या गॅझेट मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून नमूद करण्यात आले आहेत. त्यावर न्यायमूर्तींनी राष्ट्रीय महामार्ग अवर्गीकृत करण्याचे अधिकार कुणाल आहेत असे सरकारी वकिलांना विचारले. तर मग राज्य सरकारने मनपाचे म्हणणे न ऐकून घेता घाई घाईने ह निर्णय कसा घेतला ? असे फटकारले .समांतर रस्त्यांच्या विकास संदर्भात डॉ राधेश्याम चौधरी यांनी दाखल केलेल्या याचिके दरम्यान 14 फेब्रुवारी रोजी मनपा आयुक्तांनी जळगाव मनपाची कमकुवत आर्थिक स्थिती असल्यामुळे मनपा फंडातून समांतर रस्ते विकसित करण्यास मनपा असमर्थ असल्याचे लिहून दिले आहे. मग एकाच महिन्यात मनपाची आर्थिक स्थिती कशी सुधारली? त्यावर सरकारी वकिलांनी 2001 च्या नगरपालिकेच्या मागणीवरून रस्ते अवर्गीकृत केल्याचे सांगितले. त्यावर पाटील यांनी 16 वर्ष जुन्या नगरपालिकेच्या ठरावाचा आधार घेत हे 6 रस्ते आमदार सुरेश भोळे यांच्या 3 मार्च 2017 च्या पत्रानेच दारू विक्री करणारी दुकाने वाचवण्यासाठी ह निर्णय शासनाने घेतल्याचे सांगितले. ते पत्रही न्याय्मुर्तींच्यासमोर दाखवले तदनंतर न्या. यांनी तर मग ह्या 6 रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च लिकर लॉबी देणार काय? असा संतप्त सवाल सरकारी वकिलांना विचारत खडसावले.11 एप्रिल रोजीच्या मनपाच्या पत्राप्रमाणे मनपाचे म्हणणे विचारले गेले नसल्याचे व मनपाची आर्थिक स्तिथी कमकुवत असल्याचे पात्र हि सदर केले.न्यायमूर्तींनी 8 प्रतिवादींना नोटीस जरी करण्याचे आदेश देत ,आयुक्त मनपा यांना आजच तातडीने नोटीस बजावण्याचे सांगितले. पुढील सुनावणी 4 में 2017 रोजी होणार आहे .