जळगाव । जिल्हा परीषद लेखा कर्मचारी गेल्या 27 वर्षांपासून आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी प्रयत्न करीत आहेत. शासन रावर तसेच न्यायालयीन मंजुरी मिळून देखील मागण्या मान्य होत नसल्याने 10 मार्च पासून विविध प्रकारे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आकहे. संघटनेच्या वतीने आंदोलनाची रुपरेषा ठरविण्यात आली आहे. 10 ते 14 मार्च पर्यत काळ्या फिती लावुन कामकाज करण्यात आला. त्यानंतर बुधवार 15 मार्च पासून लेखनी बंद आंदोलन करण्यात येत आहे. दरम्यान वित्त व लेखा विभागामार्फत योजनेच्या लाभार्थ्यांना धनादेश देण्याचे व मंजुर करण्याचे कामकाज होत असल्याने लेखनीबंद आंदोलनामुळे ही कामे बंद पडली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील कामकाज ठप्प झाले असून ग्रामीण विकासाच्या कामकाजाला खीळ बसली आहे. विविध प्रकारच्या घरकुल योजनेचे धनादेश, विहीर योजना तसेच इतरही योजनेला निधी मंजुर करण्याचे काम वित्त व लेखा विभागाचे असते. आंदोनात प्रत्येक पंचायत समिती स्तरावरील 4 कर्मचार्यांनी सहभाग घेतला आहे.
132 कर्मचार्यांचा लेखणीबंद आंदोनात सहभाग
पदोन्नतीच्या टक्केवारीत वाढ करणे, शासकीय लेखा संवर्गानुसार ग्रेड वेतन मिळणे, सहाय्यक लेखाधिकारी यांना राजपत्रीत दर्जा देणे आदींसह शासनाकडे प्रलंबीत असलेल्या दहा मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी लेखा कर्मचारी कामबंद आंदोलन करणार आहे. 15 ते 10 एप्रिल दरम्यान कार्यालयात उपस्थित राहून लेखनीबंद आंदोलन करणार आहे. तरीही दखल न घेतल्यास मंत्रालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा लेखा कर्मचार्यानी दिला आहे. मागणी पुर्ण न झाल्यास आमरण उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. जिल्ह्यात 132 कर्मचारी कार्यरत आहे.