शहादा । ग्रामपंचायतींचे लेखा परिक्षण मुदतीत व्हावे, अशी मागणी शहादा तालुक्यातील पिंगाणे येथील माजी उपसरपंच व आर.टी.आय.कार्यकर्ते एकनाथ पाटील यांनी केली आहे. याबाबत पाटील यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपालांना लेखी पत्र पाठविले आहे. ग्रामपंचायतीत संबधित ग्रामसेवक आदीकडून मोठा अपहार होवुनही तपासणी होत नाही. म्हणुन दर आर्थिक वर्षात ग्रामपंचायतींचे लेखा परिक्षण व्हावे, जेणे करून कारभार स्वच्छ किंवा भ्रष्ट हे ग्रामस्थांना माहिती अधिकारान्वये, ग्रामसभान्वये कळेल. म्हणुन या संदर्भात राज्यपाल यांनी 1958 ग्रामपंचायत अधिनियम राज्य सहकार अधिनिमय 1960 प्रमाणे लेखा परिक्षण संदर्भात दुरुस्ती करावी, अशी मागणी पाटील यांनी पत्रात केली आहे.
मुदतीचे बंधन नाही – पाटील
राज्यपाल यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, दोन वर्षापुर्वी माहिती अधिकारान्वये स्थानिक निधी लेखा परीक्षण संचनालय यांच्याकडे ग्रामपंचायतीचे दर आर्थिक वर्षात लेखा परिक्षणाबाबत माहिती मागविली होती. संबंधितांनी आर्थिक वर्ष संपल्यानतंर राज्यातील ग्रामपंचायतीचे लेखा परिक्षण ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 नुसार मुदतीचे बंधन नसल्याची लेखी माहिती पाटील यांना देण्यात आली होती. या संदर्भात पाटील यांनी राज्यपाल यांनी लेखी पत्र पाठवित ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मध्ये लेखा परिक्षणाबाबत सुधारणेची मागणी केली आहे.