लैंगिक शोषित कर्मचारी महिलेस 90 दिवसांची पगारी रजा
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या सेवेत असलेल्या महिला कर्मचार्‍यांसाठी सेवा नियमावतील केंद्र सरकारने महत्वपूर्ण बदल केला आहे. एखाद्या महिलेकडून कार्यालयात काम करताना लैंगिक शोषण होत असल्याचा आरोप केल्यास संबंधितांवर यापूर्वीच्या कायद्यानुसार कठोर कारवाईसह संबंधित महिलेला 90 दिवसांची पगारी रजादेखील द्यावी लागणार आहे. कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी)ने यासंबंधात सेवा नियमावलीत बदल केला असून, ही दीर्घ सुटी किती काळापर्यंत चालू ठेवावी, याबाबत मात्र अद्याप सरकार पातळीवर विचारविनिमय सुरु असल्याची माहितीही या विभागाच्यावतीने देण्यात आली. सरकारने यापूर्वीच कर्मचारी महिलांचा लैंगिक शोषण रोकण्यासाठी यापूर्वीच कठोर असा कायदा केलेला आहे.
रजेसाठी तपास कमिटीची शिफारस महत्वाची!
एखाद्या कर्मचारी महिलेने कार्यालयात लैंगिक शोषण होत असल्याबाबत लैंगिक शोषणविरोधी अधिनियम-2013 अनुसार तक्रार दाखल केल्यास त्या महिलेस 90 दिवसांपर्यंत पगारी रजा द्यावी लागणार आहे. हा नियम यासाठी करण्यात आला की, तक्रार दाखल केल्यानंतर संबंधित अधिकारी किंवा सहकारी तिला धमकावणे, तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव टाकणे, तसेच तपास कामाला प्रभावित करण्याची शक्यता असते. त्यामुळे तपास करणारी स्थानिक कमिटी किंवा अंतर्गत कमिटीने शिफारस केली तर संबंधित पीडित कर्मचारी महिलेस 90 दिवसांची ही रजा मिळू शकते, अशी माहितीही सूत्राने दिली. महिलेने तक्रार केल्यानंतर त्या तक्रारीच्या तपासासाठी स्थानिक कमिटीचे गठण करणे बंधनकारक असून, पीडित महिलेला दिलेली ही रजा तिच्या हक्कांच्या सुट्ट्यांमधून कपात केली जाणार नाही, असेही नव्या नियमात प्रस्तावित आहे.
महिला कर्मचार्‍यांशी गैरवर्तन खपवून घेणार नाही!
यापूर्वी डिसेंबर 2016 मध्ये कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी)ने कार्यालयीन लैंगिक शोषणाच्या प्रकारांना रोखण्यासाठी कठोर नियमावली तयार केली होती. त्यानुसार सरकारने तसा कायदादेखील बनवलेला आहे. या नियमावलीत पीडित महिलेने तक्रार दाखल केल्यास 30 दिवसांच्याआत या तक्रारीचा तपास करणे बंधनकारक आहे. काहीही झाले तरी 90 दिवसांच्याआत या प्रकरणाचा निकाल लावणेही संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेवर बंधनकारक आहे. याबाबत महिला व बालकल्याण विकास मंत्रालयला दरमहा अहवाल सोपविणेदेखील संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे महिला कर्मचार्‍यांशी गैरवर्तन करणे अथवा त्यांचे लैंगिक शोषणाचा प्रयत्न करणे ही अत्यंत गंभीर अशी बाब केंद्र सरकारने मानली आहे. राज्य सरकारसाठीदेखील या नव्या नियमाची शिफारस केली जाणार असल्याचेही सूत्र म्हणाले.