आक्रमक अन् आश्‍वासक परराष्ट्र धोरण
आपले परराष्ट्र धोरण हा काही काळापूर्वी थट्टेचा विषय होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांत जागतिक बदलांची दखल घेत आपले परराष्ट्र धोरण अमलात आणले जात होते आणि आता तर काहीशी आक्रमक भूमिका आपण घेत आहोत. देशाच्या सामर्थ्याचे आश्‍वासक दर्शनच त्यातून होत असते, म्हणूनच त्याची दखल घेणेही गरजेचे आहे.
देशाच्या सुदूर पूर्वेकडील अरुणाचलमधील तवांग हा चीनच्या सीमेला लागून असलेला भाग. त्या भागात संपूर्ण स्वदेशी बनावटीची ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रे तैनात करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्याचबरोबर हिमाचल व लडाखच्या सीमा भागातही अत्याधुनिक नॅव्हिगेशन यंत्रणा कार्यान्वित केली जात आहे. या सीमाभागात भारतानेही रस्त्यांचे जाळे विणण्यास सुरुवात केली आहे. तिबेटच्या पठारावर रस्ते व रेल्वेचे उत्तम जाळे विणलेल्या चीनच्या विस्तारवादी धोरणाला भारताने दिलेले हे एकप्रकारचे प्रत्युत्तरच आहे. चीनने भारताच्या या भूमिकेला आक्षेप घेण्यात नवे काहीच नाही. त्यानुसार चीनने आम्हीही असेच प्रत्युत्तर देऊ, असा इशारा देत भारतावर दडपण आणण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.
तैवान ही चीनची दुखरी नस आहे. तैवान हा चीनचाच एक भाग असल्याचा चीनचा दावा आहे. एक देश एक भूमी (वन चायना) अशी चीनची तैवानबाबतची भूमिका आहे आणि तैवानमधील लोकशाहीवादी सरकारशी जगाने संबंधच ठेवू नयेत किंवा ठेवायचेच झाले, तर चीनच्या संमतीने ठेवले जावेत, असा चीनचा अट्टाहास असतो. याच तैवानमधील संसदेच्या तीन सदस्यांना भारत दौर्‍यासाठी निमंत्रण देण्यात आले आणि तैवानच्या तीन सदस्यांचे शिष्टमंडळ नुकतेच भारत दौरा आटोपून माघारीही गेले. तैवानचे हे शिष्टमंडळ भारत दौर्‍यावर असतानाच संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी अरुणाचलमध्ये ब्राह्मोस तैनात करण्याबाबत वक्तव्य केले, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. चीनचा जळफळाट होण्याचे कारण असे दुहेरी आहे.
व्हिएतनामच्या अखत्यारीतील दक्षिण चीनच्या समुद्रात असलेले तेल व नैसर्गिक वायूंच्या उत्खननाचे कंत्राट ओएनजीसी विदेश या आपल्या कंपनीला मिळाले आहे आणि ओएनजीसीने प्रस्तावित ठिकाणी कामही सुरू केल्याचे सांगण्यात येते. चीनला अर्थातच हे मान्य होण्यासारखे नाही. त्यातच कडी म्हणजे पंतप्रधानांनी मध्यंतरी चीनच्या दौर्‍यावर जाताना व्हिएतनामला भेट देऊन व्हिएतनामला संरक्षण सामग्री पुरवण्याबाबत करार केला. दक्षिण चीन समुद्रात चीनची दादागिरी थांबवण्यासाठी जपान अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया हे देश प्रयत्नशील आहेत. या देशांच्या भूमिकांना पूरक भूमिका घेतानाच आग्नेेय आशियातील देशांची मोटही भारत बांधतो आहे.
चीनचे मनसुबे हे फक्त दक्षिण चीनचा समुद्र किंवा प्रशांत महासागरापुरते मर्यादित नाहीत. पश्‍चिम आशियातही चीन आपला प्रभाव निर्माण करू पाहतो आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पाकिस्तानातील ग्वादर बंदर चीनने विकसित केले असून, चीन- पाकिस्तान आर्थिक विकास क्षेत्र (सी-पेक) योजनेनुसार पाकिस्तानातील अनेक प्रकल्पांत चीन गुंतवणूक करतो आहे. अफगाणिस्तानातही चीन गुंतवणुकीस उत्सुक आहे. तथापि, बलुचिस्तानातील संघर्षाचा पाठिंबा देत भारताने पाकिस्तान आणि चीनला शह देण्याची रणनीती आखली आहे. तसेच ग्वादर बंदरापासून जवळच असलेले इराणमधील चाबहार बंदर भारत विकसित करत असून, हे काम आता जवळपास पूर्णत्वास आले आहे. या बंदरातून अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलपर्यंतचे महामार्ग भारताने विकसित केले असून, यानिमित्ताने अफगाणिस्तानबरोबरच इराण व मध्य आशियातील प्रजासत्ताकांबरोबरचे संबंध वाढवण्यावर आपण सातत्याने भर देत आहोत. भारताविषयी या सर्व भागांत असलेली प्रेम व विश्‍वासाची भावना हे आपले बळ ठरले आहे. पश्‍चिम आशियातील सत्तासंघर्ष व सत्तासंतुलनातही भारताने आपले राष्ट्रीय हित डोळ्यासमोर ठेवत भूमिका बजावली आहे. ही तारेवरची कसरत आपल्याला पुढील काही वर्षे करावी लागणार आहे. परंतु, युरोप व अमेरिकेबाबत आखातात जशी नाराजी भावना आहे, तशी भारताबाबत नाही, हेही आपले यशच आहे.
कोणत्याही देशाचे परराष्ट्र धोरण हे त्याच्या सामर्थ्याचेही प्रतीक असते, असे मानले जाते. हे सामर्थ्य केवळ लोकसंख्येत किंवा भूभागाच्या आकारमानात दडलेले नसते किंवा केवळ अर्थसत्तेतही नसते. अमेरिका आणि रशिया या दोन महसत्तांकडे या दोन्ही गोष्टी आहेत आणि या बळावर ते देश आक्रमक भूमिकाही घेतात. परंतु, त्यातूनच त्यांचे-त्यांचे कळप निर्माण झाले आहेत आणि मुख्य म्हणजे या महासत्तांबाबत आज जगात विश्‍वासार्हता कमी होते आहे. तसे नसते, तर या दोन्ही देशांना विविध देशांच्या नाराजीचा सामना करावा लागला नसता. कोणत्याही ईझमपासून पुरेसे अंतर राखत देश उभारणी व विकासावर भारताने लक्ष केंद्रित केले होते. त्यामुळेच स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही वर्षांत विज्ञान- तंत्रज्ञान, समाज, अर्थ, उद्योग अशा विविध क्षेत्रांत संशोधनासाठी संस्थात्मक उभारणी केली. स्वातंत्र्यानंतरच्या सहा दशकांनंतर आता या सगळ्या प्रयत्नांची फळे आपल्याला मिळू लागली आहेत आणि म्हणूनच देश म्हणून एक सामर्थ्य आपण प्राप्त करतो आहोत. असे सामर्थ्य प्राप्त करतानाच ते आपल्या राष्ट्रीय आणि परराष्ट्र धोरणात प्रतिबिंबित होत आहे.
आशा-निराशेचे खेळ आपण रोजच अनुभवतो आहोत. आपलं काही खरं नाही, काय चाललंय आपल्याकडं, असे निराशेचे सूर आपण ऐकतो. ते तसे खोटेही नसतात. पण अशा सुरांपलीकडंही एक आशादायी वास्तव आहे आणि ते अशा धोरणांच्या निमित्ताने दिसत असते. आपला हुरूप वाढण्यासाठी हे वास्तवही जाणून घ्यावे लागते.
– गोपाळ जोशी
9922421535